जलवायु वित्त-पोषण का वर्तमान परिदृश्य

वैश्विक स्तर: जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त वर्ष 2023 में वार्षिक निवेश बढ़कर 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह 1.5°C के लक्ष्य पर बने रहने के लिए आवश्यक 6-9 ट्रिलियन डॉलर से बहुत कम है।

• यह मुख्य रूप से ऋण पर आधारित है, जबकि 'अनुकूलन' और शुरुआती चरण की तकनीकों के लिए वित्त-पोषण की कमी बनी हुई है।
• भारत: भारत के नेट जीरो (शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2070 तक कुल 22.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।
  • भारत को 2070 तक 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त-पोषण अंतराल का सामना करना पड़ सकता है। इस अंतराल में विद्युत क्षेत्रक की हिस्सेदारी 82% है।

भारत के जलवायु वित्त फ्रेमवर्क को मजबूत करने की हालिया पहलें

• मसौदा राष्ट्रीय जलवायु वित्त वर्गीकरण: वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक गतिविधियों को जलवायु-समर्थक, अनुकूलन और संक्रमण-संरेखित क्षेत्रकों में वर्गीकृत करना चाहिए।
• कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS): पहले चार क्षेत्रकों (एल्यूमीनियम, सीमेंट, लुगदी व कागज और क्लोर-क्षार) के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य जारी किए गए थे।
  • हाल ही में, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स (वस्त्र), और सेकेंडरी एल्युमीनियम को भी इसके दायरे में लाया गया है।
• संधारणीयता प्रकटीकरण: जैसे SEBI का BRSR (बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग) फ्रेमवर्क और RBI का जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर मसौदा प्रकटीकरण फ्रेमवर्क।