निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक बाजारों में निर्यात के लिए सशक्त बनाना है। 

• यह दो एकीकृत उप-योजनाओं - निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के माध्यम से संचालित होता है।

नए  उपाय

• निर्यात प्रोत्साहन के तहत:
  • निर्यात फैक्टरिंग (व्यापार साधनों) के लिए सहायता: यह MSMEs के लिए कार्यशील पूंजी समाधान के रूप में निर्यात फैक्टरिंग और पारदर्शिता के लिए डिजिटल दावा तंत्र को बढ़ावा देता है।
  • ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता: प्रत्यक्ष ई-कॉमर्स क्रेडिट सुविधा: 90% गारंटी कवरेज के साथ ₹50 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी। 
  • विदेशी माल सूची (इन्वेंट्री) क्रेडिट सुविधा: 75% गारंटी कवरेज के साथ ₹5 करोड़ तक की सहायता प्रदान की जाएगी। 
  • उभरते निर्यात अवसरों के लिए सहायता: नए या उच्च जोखिम वाले बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए दी जाएगी।
• निर्यात दिशा के तहत:
  • व्यापार विनियम, प्रत्यायन और अनुपालन सक्षमता (TRACE): यह परीक्षण, निरीक्षण एवं प्रमाणन (TIC) आवश्यकताओं में सहायता करेगा।
  • लॉजिस्टिक्स, विदेशी भंडारण और पूर्ति की सुविधा (FLOW): यह विदेशी भंडारण एवं ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों का समर्थन करेगी।
  • माल ढुलाई और परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप (LIFT): यह कम निर्यात तीव्रता वाले जिलों में निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले भौगोलिक नुकसान को कम करेगा।
  • व्यापार आसूचना और सुविधा के लिए एकीकृत सहायता (INSIGHT): यह 'निर्यात हब के रूप में जिले' पहल के तहत निर्यातक क्षमता निर्माण, जिला और क्लस्टर स्तर की सुविधा तथा व्यापार खुफिया सूचना प्रणालियों के विकास को मजबूत करेगी।