भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI): वैश्विक आबादी के लिए मानक | Current Affairs | Vision IAS

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  • भारत सार्वजनिक हित के मॉडल का उपयोग करते हुए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) में अग्रणी है, जो सुरक्षित नागरिक-सरकार-व्यापार अंतःक्रियाओं को सक्षम बनाता है।
  • यूपीआई, कोविन और ओएनडीसी जैसे डीपीआई ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापकता, दक्षता, आर्थिक प्रभाव और वैश्विक कूटनीति का प्रदर्शन करते हैं।
  • यूपीआई 8 देशों में कार्यरत है, और एमओएसआईपी को 25 से अधिक देशों द्वारा डिजिटल पहचान प्रणालियों के लिए अपनाया गया है।

In Summary

भारत डिजिटल प्रणालियों के ‘उपभोक्ता’ से ‘समग्र आबादी’ तक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) पहुंचाने का प्रमुख वास्तुकार बनने तक का सफर तय किया है। 

  • इसके लिए “बंद” यानी कुछ लोगों तक सीमित प्लेटफॉर्मों की बजाय "लोक हित" (public good) मॉडल का उपयोग किया गया है।  

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है?

  • संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार DPI ऐसी बुनियादी डिजिटल प्रणालियां हैं जो नागरिकों, व्यवसायों और सरकारों के बीच सुरक्षित संवाद और लेन-देन को सक्षम बनाती हैं। 
  • प्रभावी DPI के लिए निम्नलिखित होना आवश्यक है:
    • समावेशी: भौगोलिक स्थिति या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए DPI की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है
    • सभी प्रणालियों में संचालन योग्य: ओपन APIs के माध्यम से अलग-अलग प्रणालियों को सहज रूप से एक साथ कार्य करने की सुविधा प्राप्त होती है।
    • सार्वजनिक रूप से शासित (Publicly Governed): सार्वजनिक हित की रक्षा करते हुए जनकल्याण की भावना से तैयार किया जाता है।

भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का महत्व

  • विस्तार और दक्षता: भारत का DPI हर महीने अरबों लेन-देन को बहुत कम लागत पर संभव बनाता है। साथ ही, यह कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में लीकेज को काफी कम करता है। 
    • सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ₹4.31 लाख करोड़ से अधिक की बचत हुई है।
  • आर्थिक प्रभाव: वैश्विक रियल-टाइम भुगतान लेनदेन की मात्रा में अब UPI की हिस्सेदारी 49% है।
  • प्रत्येक क्षेत्रक में योगदान: भारत का DPI अब केवल भुगतान तक सीमित नहीं है। "इंडिया स्टैक" का विस्तार स्वास्थ्य-देखभाल (CoWIN, ई-संजीवनी), शिक्षा (दीक्षा), ई-कॉमर्स (ONDC) और न्यायिक सेवाओं (ई-कोर्ट) तक हो गया है।
  • वैश्विक कूटनीति में योगदान: भारत सक्रिय रूप से अपने इस सफल मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी साझा कर रहा है। भारत ने 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं और CoWIN जैसे प्लेटफॉर्म को ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में उपलब्ध कराया है। 
    • UPI से सीमा-पार भुगतान: UPI 8 देशों में संचालित है। ये देश हैं; संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर।
    • मॉड्यूलर ओपन-सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (MOSIP): भारत में विकसित MOSIP को 25 से अधिक देशों द्वारा संप्रभु डिजिटल पहचान प्रणालियों के लिए अपना लिया गया है या अपनाने पर विचार किया जा रहा है।
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ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक गुड (Open-Source Digital Public Good)

An open-source digital public good is a digital product or service that is freely available to everyone, allowing for modification and redistribution. In the context of DPI, it represents a collaborative and accessible approach to digital infrastructure.

MOSIP

MOSIP (Modular Open-Source Identity Platform) is an open-source digital identity system developed in India. It is designed to be a foundational system for countries to build their sovereign digital identity solutions.

ONDC

Open Network for Digital Commerce, a government initiative aimed at democratizing digital commerce by creating an open, interoperable network for buyers and sellers, moving away from platform-centric models.

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