यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: 

• पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार को सुगम बनाना, 
• स्वच्छ ईंधनों के उपभोग को बढ़ावा देना, 
• ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, और 
• भारत के प्राकृतिक गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने का समर्थन करना।
• मुख्य सुधार: समयबद्ध मंजूरियां, एकल समन्वित ढांचा, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क का विस्तार, आदि।

गैस-आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में

• लक्ष्य: भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा मिश्रण यानी ऊर्जा की मांग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% तक करना है।
  • वर्ष 2025 में इसकी हिस्सेदारी केवल 6.2% थी।
  • गौरतलब है कि प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है लेकिन मुख्यतः मीथेन (CH₄) से बनी होती है।
• मांग का अनुमान: प्राकृतिक गैस की खपत वित्त-वर्ष 25 की 52 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) से बढ़कर वित्त-वर्ष 40 तक 112 MTPA से अधिक होने का अनुमान है।
• मुख्य महत्व
  • डिकार्बोनाइजेशन में योगदान: प्राकृतिक गैस, पेट्रोल की तुलना में 15–20% तक उत्सर्जन कम करती है तथा कणीय पदार्थ (PM), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और सल्फर ऑक्साइड (SOx) उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी करती है।
  • ऊर्जा सुरक्षा में योगदान: ऊर्जा वितरण नेटवर्क के स्रोतों में विविधता लाती है, जिससे आयातित कच्चे तेल जैसे एकल जीवाश्म ईंधन स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता कम होती है।
• आर्थिक रूप से उपयोगी: LNG लंबी दूरी के भारी-भरकम ट्रकों के लिए डीजल की तुलना में 'टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप' (TCO) के मामले में  व्यावसायिक रूप से लाभकारी विकल्प प्रदान करता है
  • 'टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप' (TCO)  एक वित्तीय अनुमान है, जिसका उद्देश्य खरीदारों और मालिकों को किसी उत्पाद या प्रणाली की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का निर्धारण करने में सहायता करना है।