भौगोलिक संकेतक (GI-tag) प्राप्त 'क्वीन अनानास' को बढ़ावा देने के लिए 'क्वीन अनानास मिशन' की शुरुआत की गई।

• अनानास को त्रिपुरा का राज्य फल (स्टेट फ्रूट) घोषित किया गया है।

क्वीन अनानास मिशन के बारे में

• संबंधित मंत्रालय: केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER), त्रिपुरा सरकार के साथ।
• मिशन अवधि: तीन वर्षीय रोडमैप (वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही से वित्त वर्ष 2028 की चौथी तिमाही तक)।
• उद्देश्य: किसानों को उत्पादन से लेकर निर्यात तक की संपूर्ण अनानास मूल्य शृंखला के साथ जोड़ना।

अनानास (Ananas comosus)

• मूल प्रजाति: यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अमेरिका की मूल (देशज) प्रजाति है।
• वितरण: 16वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों द्वारा इसे विश्व स्तर पर प्रसारित किया गया था।
• प्रमुख उत्पादक देश: कोस्टा रिका, ब्राजील, चीन, भारत और थाईलैंड।
• फल का प्रकार: वानस्पतिक रूप से इसे एक बहु-फल (Multiple Fruit) या संग्रथित फल (Composite Fruit) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

FAC ने कई राज्यों में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 3,000 हेक्टेयर से अधिक की वन भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।

FAC के बारे में:

• परिचय: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय।
• अध्यक्ष: वन महानिदेशक।
• कार्य: FAC खनन, बांध निर्माण और सड़क निर्माण जैसे गैर-वानिकी कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग परिवर्तन से जुड़े प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में एक ड्रैगनफ्लाई, लॉन्ग-टेल्ड डस्कहॉकर (Gynacantha khasiaca) की उपस्थिति दर्ज की गई है।

• ड्रैगनफ्लाई 'ओडोनाटा' क्रम से संबंधित हैं, ये विश्व के सबसे तेज उड़ने वाले कीटों में गिने जाते हैं और इनका लगभग 360-डिग्री का दृष्टि क्षेत्र होता है। 
• ये ताजे जल के जलीय पारितंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं और मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं।

नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

• अवस्थिति: यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत, म्यांमार और चीन के ट्राइजंक्शन बिंदु पर स्थित है।
• इसमें ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी, नोआ-दिहिंग नदी का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है।
• इस उद्यान का सर्वोच्च बिंदु दाफा बूम है।
• इसकी सीमाएं कामलांग वन्यजीव अभयारण्य, पटकाई पर्वतमाला और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं।
• प्राप्त जीव-जंतु: यह एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जहाँ सभी चार बड़ी बिल्ली (big cats) प्रजातियां- बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड और हिम तेंदुआ —एक साथ पाई जाती हैं।

उच्चतम न्यायालय ने यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

यमुना नदी के बारे में

• यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी और भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है।
  • यह कभी घग्गर नदी की एक सहायक नदी थी (घग्गर संभवतः वही सरस्वती नदी है जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है)।
• उद्गम: यह उत्तराखंड में वृहद हिमालय में बंदरपूंछ पर्वत-समूह के ढलानों पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है।
• प्रवाह मार्ग: यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है।
  • यह प्रयागराज (त्रिवेणी संगम) में गंगा नदी में मिल जाती है।
  • यह भारत की सबसे लंबी नदी है जो सीधे समुद्र में नहीं मिलती है।
  • प्रमुख सहायक नदियाँ: टोंस (सबसे बड़ी), चंबल (सबसे लंबी), सिंध, बेतवा और केन।

उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्मों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से 28% GST लगाने के GST प्राधिकारों के निर्णय को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है।

• निर्णय: ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियां, जिनमें फैंटेसी स्पोर्ट्स और अनिश्चित परिणामों पर दांव लगाने वाले अन्य डिजिटल गेम शामिल हैं, GST फ्रेमवर्क के तहत सट्टेबाजी और जुआ मानी जाती हैं।

ऑनलाइन गेमिंग के बारे में

• भारतीय ऑनलाइन गेमिंग बाजार ने 2024 में 232 अरब रुपये का राजस्व सृजित किए और 2027 तक इसके बढ़कर 316 अरब रुपये होने का अनुमान है।
• सरकार ने 'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन (PROG) अधिनियम, 2025' पारित किया है और ऑनलाइन गेमिंग प्रशासन के लिए संबंधित नियमों को अधिसूचित किया है।
  • ये नियम जोखिमपूर्ण ऑनलाइन मनी गेमिंग पर अंकुश लगाने और उपयोगकर्ताओं को शोषक (predatory) गेमिंग प्लेटफॉर्मों के कारण होने वाले वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संकट से बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क स्थापित करते हैं।

हंगरी की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अपनी सदस्यता जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में

• मुख्यालय: हेग (नीदरलैंड) में।
• स्थापना: इसकी स्थापना रोम संविधि के तहत की गई थी, जिसे 1998 में अपनाया गया और 2002 में लागू किया गया। यह विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है।
• अधिकार क्षेत्र: जघन्य अपराधों के आरोपी व्यक्तियों (समूहों या राज्यों के खिलाफ नहीं) के खिलाफ जांच करना, अभियोजन चलाना और सुनवाई करना।
  • ICC के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले अपराध: नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता से जुड़े अपराध।
• सदस्य: 125 सदस्य देश।
  • भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन रोम संविधि के पक्षकार नहीं हैं।
• वित्त-पोषण: मुख्य रूप से पक्षकार देशों द्वारा।
• निर्णय का स्वरूप: ICC के निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं।

भारतीय रेलवे ने जींद-सोनीपत खंड पर हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रेन की शुरुआत को मंजूरी प्रदान की।

हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में

• परिभाषा: यह एक विद्युत-रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
• कार्यप्रणाली: पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों के विपरीत, फ्यूल सेल बिना ईंधन जलाए बिजली उत्पन्न करते हैं, जिससे कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता। इनके केवल उप-उत्पाद जल और ऊष्मा होते हैं।
  • समग्र अभिक्रिया: H₂ + ½O₂ → H₂O + बिजली + ऊष्मा
• ईंधन सेल के प्रमुख प्रकार: प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEMFCs), सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल (SOFCs), अल्कलाइन फ्यूल सेल (AFCs), आदि।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खतरनाक रसायनों और विस्फोटक पदार्थों की अनधिकृत ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन के खिलाफ विनियामक कार्रवाई शुरू की है।

• इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और जिम्मेदार ई-कॉमर्स प्रणालियों को सुदृढ़ करना है।

CCPA के बारे में:

• स्थापना: इसका गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के तहत किया गया था।
• संबंधित मंत्रालय: केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
• कार्य: 
  • एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना; इन अधिकारों का संवर्धन करना और लागू करना।
  • उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकना।
  • अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाना।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने पांच व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय (SC) के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।

कॉलेजियम प्रणाली के बारे में

• राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
• न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें शामिल होते हैं:
  • उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और उच्चतम न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश।
  • उच्च न्यायालय में नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश।