भारत में आगामी जनगणना
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना दो चरणों में होगी। यह जनगणना मूल रूप से महामारी और अन्य अस्पष्ट कारणों से 2021 के लिए निर्धारित होने के बाद स्थगित कर दी गई थी।
जनगणना के चरण
- पहले चरण में 1 अक्टूबर 2026 तक जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।
- दूसरा चरण देश के बाकी हिस्सों को कवर करेगा और 1 मार्च 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
जनगणना का महत्व
नीति-निर्माण और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को समझने के लिए जनगणना महत्वपूर्ण है। आगामी जनगणना 16 वर्षों में पहली बार होगी और इसमें विस्तृत जाति डेटा शामिल होगा, जिसे पिछली बार 1931 में एकत्र किया गया था।
- भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2011 में 1.8 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2027 में अनुमानित 5 ट्रिलियन डॉलर हो गया है।
- जनगणना से विश्वसनीय आर्थिक और नीति विश्लेषण के लिए आवश्यक अद्यतन आंकड़े उपलब्ध होंगे, विशेष रूप से तीव्र शहरीकरण के संदर्भ में।
- इससे भारत की जनसंख्या स्पष्ट हो जाएगी, जो अब अनुमानतः चीन से अधिक हो गई है।
राजनीतिक निहितार्थ
जनगणना 2027 का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी होगा, जिसमें जाति संबंधी आंकड़ों का संग्रह भी शामिल है, जो एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहा है।
- जातिगत आंकड़े ओबीसी के भीतर आरक्षण और संभावित उप-वर्गीकरण की मांग को बढ़ा सकते हैं, जिससे सामाजिक घर्षण पैदा हो सकता है।
- जनगणना की घोषणा से परिसीमन पर बहस फिर से शुरू हो गई है, जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।
- इस बात की चिंता है कि उत्तर और दक्षिण के बीच जनसंख्या अंतर के कारण दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
कुल मिलाकर, जबकि जनगणना से नीति निर्माण में सहायता मिलने की उम्मीद है, टकराव से बचने के लिए इसके राजनीतिक प्रभावों को परिपक्वता के साथ संभाला जाना चाहिए।