पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा और पहचान संबंधी उपाय
परिचय
दो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों, असम और मिजोरम ने बांग्लादेश और म्यांमार से अनधिकृत सीमा पार आवागमन को नियंत्रित करने के लिए सख्त पहचान उपाय लागू किए हैं।
असम का दृष्टिकोण
- नीतिगत परिवर्तन: असम सरकार ने वयस्क नागरिकों को केवल जिला आयुक्तों (डीसी) के माध्यम से आधार कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है।
- उद्देश्य: अनाधिकृत बांग्लादेशी नागरिकों को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोकना।
- राज्य कैबिनेट चर्चा: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आधार जारी करने की प्रक्रिया को सख्त बनाने के लिए कैबिनेट बैठक के फैसले की सूचना दी।
- वर्तमान आंकड़े:
- बारपेटा में 103.74% आबादी को आधार कार्ड जारी किये गये।
- धुबरी में 103.48%, मोरीगांव में 101.74% और नगांव में 100.68%।
मिजोरम की रणनीति
- प्रस्ताव: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने भारत में प्रवेश करने वाले म्यांमार के नागरिकों के पहचान पत्र जब्त करने का सुझाव दिया है।
- तर्क: म्यांमार के गृहयुद्ध के बीच आवागमन को विनियमित करना।
- मानवीय संदर्भ: संकट की स्थिति के कारण अनेक लोग मिजोरम में शरण लेने को मजबूर हैं।
- कार्रवाई: प्रावधानों का दुरुपयोग करने वालों के पहचान पत्रों (म्यांमार द्वारा जारी) को जब्त करना; प्रवेश करने वालों से बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करना।