• यह जिला स्तरीय कार्य योजनाओं को शामिल करने वाली पहली ऐसी SBSAP है, जो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) तथा कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KMGBF) के अनुरूप है।
  • KMGBF को जैव विविधता अभिसमय के CoP-15 में अपनाया गया था। KMGBF में तत्काल कार्रवाई के लिए 23 कार्रवाई-उन्मुख वैश्विक टारगेट शामिल हैं, जिन्हे 2030 तक हासिल करना है।

जैव विविधता संरक्षण में राज्य सरकारों की भूमिका

• प्रभावी रूप में कार्य करना: ये वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने में सक्षम होती हैं।
• स्थानीय ज्ञान और अनुभव: इनके द्वारा जमीनी स्तर पर सीखे गए अनुभव शासन के उच्चतर स्तरों के साथ साझा किए जाते हैं।
• जमीनी वास्तविकता को बेहतर रूप से समझना: राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में प्रणालीगत बदलाव के समक्ष मौजूद बाधाओं को समझने और उन पर कार्रवाई करने में सबसे मजबूत स्थिति में होती हैं।
• बेहतर निगरानी और रिपोर्टिंग: ये कार्य स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं।

जैव विविधता संरक्षण में राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देने वाली पहलें

• वैश्विक स्तर पर:
  • जैव विविधता अभिसमय (CBD) के तहत जैव विविधता के लिए उप-राष्ट्रीय सरकारों, शहरों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों पर कार्य योजना (2021-2030) शुरू की गई है।
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN): इसने अपने सदस्यों के लिए स्थानीय सरकारों की एक नई श्रेणी की शुरुआत की है।
• भारत में: 
  • भारत ने अपने अपडेटेड NBSAP (2024-2030) में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों को शामिल करते हुए एक त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना का प्रावधान किया  है। 
    • CBD के अनुच्छेद 6 के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को NBSAP तैयार करना अनिवार्य है।
• केस स्टडी: 
  • पक्के टाइगर रिजर्व (अरुणाचल प्रदेश) में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन पहल;
  • आईची (जापान) जैव विविधता रणनीति 2020 में “पारिस्थितिकी नेटवर्क के निर्माण” पर ध्यान केंद्रित किया गया है, आदि।