भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी डेटा की रिपोर्टिंग को अधिक कुशल बनाने के लिए एक सरल, तकनीक-संचालित प्रणाली शुरू की है। 

• यह प्रणाली इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट्स को स्वतः तैयार करेगी। इस तकनीक ने पहले के मैनुअल और समय लेने वाले तरीकों की जगह ली है।

इंडेक्स कार्ड के बारे में:

• विवरण: इंडेक्स कार्ड एक गैर-वैधानिक और चुनावोत्तर सांख्यिकीय रिपोर्टिंग प्रारूप है। इसे निर्वाचन आयोग ने स्वतः पहल करते हुए  विकसित किया है।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर चुनावी डेटा को शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों, नीति-निर्माताओं और आम जनता जैसे हितधारकों के लिए सहज और सुलभ बनाना है।
• यह प्रणाली उम्मीदवारों की सूची, मतदाता और प्राप्त वोट, पार्टी और उम्मीदवार का मत प्रतिशत, पुरुष-महिला मतदान पैटर्न, क्षेत्रीय मतदान पैटर्न, आदि साझा करेगी। 
• महत्त्व: यह प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ावा देगी और चुनाव का गहन शोध करने में सहायक साबित होगी। इससे सजग और सूचित लोकतांत्रिक विचार-विमर्श को बल मिलेगा। 

लंदन अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान सप्ताह (LIDW) 2025 के दौरान, भारतीय माध्यस्थम परिषद (ICA) ने "भारत-यूनाइटेड किंगडम वाणिज्यिक विवादों में माध्यस्थम" विषय पर अपने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

भारतीय माध्यस्थम परिषद (ICA) के बारे में:

• परिचय: ICA भारत की प्रमुख माध्यस्थम संस्था है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी।
• वैधानिक स्थिति: यह संस्था सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करती है।
• मुख्यालय: नई दिल्ली में। भारत में इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।
• उद्देश्य: व्यावसायिक विवादों का शीघ्र, वहनीय और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना।
• प्रमुख विशेषताएँ: 
  • ICA कम लागत पर और प्रभावी तरीके से आर्बिट्रेशन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।
  • यह विशेष रूप से सामुद्रिक माध्यस्थम (Maritime Arbitration) में विशेषज्ञता रखती है।
  • ICA, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

इजरायल के खिलाफ जांच शुरू करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के न्यायाधीशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं न्याय के क्षेत्र में नया तनाव उत्पन्न हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में:

• स्थापना: ICC की स्थापना 2002 में रोम संविधि (Rome Statute) के तहत की गई थी।
• मुख्यालय: द हेग (नीदरलैंड)।
• अधिकार क्षेत्र: ICC का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार के अपराधों तक सीमित है:
  • नरसंहार (Genocide)
  • युद्ध अपराध (War Crimes)
  • मानवता के विरुद्ध अपराध (Crimes Against Humanity)
  • आक्रामकता का अपराध (Crime of Aggression)
• यह केवल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, देशों या समूहों पर नहीं।
• सदस्यता स्थिति: भारत ICC का सदस्य नहीं है।

डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच हुए समझौते के तहत भारत में राफेल लड़ाकू विमान के फ्यूसेलाज का निर्माण किया जाएगा।

• भारत फ्रांस के बाद पहला देश बन जाएगा, जहाँ राफेल का  फ्यूसेलाज निर्मित होगा।
• फ्यूसेलाज: यह विमान का केंद्रीय संरचनात्मक भाग होता है, जिसमें मुख्य घटक स्थित होते हैं।

राफेल विमान के बारे में:

• प्रकार: यह ट्विन-जेट वाला 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है।
• 4.5  जनरेशन के लड़ाकू विमानों की विशेष क्षमताएं निम्नलिखित हैं:
  • रडार की पकड़ में कम आना,
  • सुपरक्रूज़ की क्षमता (बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता)
  • सभी गति स्तरों पर दिशा बदलने की क्षमता। 
• भारतीय वायु सेना पहले से 36 राफेल जेट का परिचालन कर रही है। भारतीय नौसेना 2030 तक 26 राफेल मरीन जेट्स को शामिल करेगी।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के अंतर्गत अरावली पर्वत-श्रेणी में वनीकरण के महत्व को रेखांकित किया। 

• उन्होंने यह भी घोषणा की कि अरावली पर्वत-श्रेणी और उससे बाहर किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों को "मेरी LiFE पोर्टल" पर जियो-टैग कर निगरानी की जाएगी।

अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में:

• यह परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। इसका लक्ष्य भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण को रोकना है।
• इस परियोजना के तहत अरावली पर्वत श्रेणी में 700 किमी लंबी एक सतत ग्रीन बेल्ट (लगभग 5 किमी चौड़ा बफर ज़ोन) बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • अरावली पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है।
• परियोजना के प्रमुख उद्देश्य:
  • थार के मरुस्थल के पूर्व की ओर होने वाले विस्तार को रोकना
  • कार्बन पृथक्करण
  • संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (UNCCD), जैव-विविधता कन्वेंशन (CBD), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) जैसे समझौतों के प्रति भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में योगदान देना। 

तमिलनाडु ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य हजारों प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल संरक्षित करना है।

ग्रेटर फ्लेमिंगो (फोनीकोप्टेरस रोजेस) के बारे में:

• IUCN स्थिति: लीस्ट कंसर्न। 
• वितरण: अफ्रीका, पश्चिमी एशिया (भारत), और दक्षिणी यूरोप।
• पर्यावास: यह प्रजाति उथली लवणीय या क्षारीय आर्द्रभूमि में प्रजनन करती है।
• विशेषताएं: जब ग्रेटर फ्लेमिंगो का प्रजनन का मौसम नहीं होता, तब यह पक्षी दूर तक यात्रा करता है। हालांकि, यह फिलोपेट्रिक है, यानी बार-बार उसी स्थान पर लौटता है या उसके आस-पास ही रहता है जहां इसे प्रजनन करना होता है।
• गुजरात के विशाल कच्छ के रण में कच्छ मरुस्थलीय वन्यजीव अभयारण्य एक अनोखा संरक्षित क्षेत्र है, जो दक्षिण एशिया में ग्रेटर फ्लेमिंगो का एकमात्र प्रजनन स्थल है। यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर “फ्लेमिंगो सिटी” के रूप में प्रसिद्ध है।

पर्यावरण मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया।

राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में

• समग्र अपशिष्ट ट्रैकिंग: यह पोर्टल कचरा बीनने वालों से लेकर अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान तक संपूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र को ट्रैक करता है।
• राष्ट्रव्यापी डेटा एक्सेस: देशभर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन डेटा इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे बेहतर योजना बनाने और अपशिष्ट प्रबंधन में मदद मिलेगी।

हाल ही में, एक चीनी नागरिक पर साजिश रचने और एक शक्तिशाली रोगज़नक़ पादप ‘फ्यूज़ेरियम ग्रैमिनियरम’ की तस्करी करके अमेरिका ले जाने का आरोप लगा है। इस घटना ने कृषि-आतंकवाद संबंधी चिंताओं में बढ़ोतरी की हैं।

• कृषि-आतंकवाद का अर्थ है कृषि को नष्ट करने के लिए जानबूझकर जैविक एजेंटों का उपयोग करना।

फ्यूज़ेरियम ग्रैमिनियरम के बारे में

• यह एक असोमाइसीटस कवक है जो गेहूं, जौ, चावल और ओट्स जैसी अनाज फसलों में फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट (FHB) रोग फैलाता है।
• यह न केवल फसल की पैदावार और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अनाज को माइकोटॉक्सिन से भी प्रदूषित करता है, जो पशुओं और मनुष्यों दोनों के लिए खतरनाक है।

जैव-आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक फ्रेमवर्क 

• बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन (BWC): 1975 में प्रभाव में आया।
• ऑस्ट्रेलिया समूह: यह एक अनौपचारिक समूह है, जो रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण कानूनों का समन्वय करता है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) ने NAMASTE/नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल एप्लिकेशन ‘वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप’ लॉन्च किया।

नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) योजना के बारे में

• लॉन्च: इसे 2023-24 में एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना के रूप में शुरू किया गया था।
• उद्देश्य: सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण तरीके से सफाई में लगे लोगों को औपचारिक रूप देना और उनका पुनर्वास करना।
• संयुक्त कार्यान्वयन: यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा लागू की जा रही है।
  • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (SSW) के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
• जून 2024 में इसके दायरे को बढ़ाकर इसमें कचरा बीनने वाले लोगों को भी शामिल किया गया।