भारत के रजिस्ट्रार जनरल की हालिया अधिसूचना के अनुसार देश में जनगणना वर्ष 2027 में कराई जाएगी। यह अधिसूचना जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी की गई है।

• भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 

जनगणना 2027 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

• जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी:
  • चरण I: आवासीय इकाइयों की सूची बनाई जाएगी;
  • चरण II: जन आबादी की गणना की जाएगी। 
• इस जनगणना के साथ जातिगत गणना भी की जाएगी।
• डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जाएगी। इसमें मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा।
• लोगों को स्वयं गणना (Self-enumeration) करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

रक्षा मंत्रालय की डिफेंस साइबर एजेंसी ने साइबर सुरक्षा अभ्यास ‘साइबर सुरक्षा ’ की शुरुआत की। 

‘साइबर सुरक्षा’ अभ्यास के बारे में:

• यह एक व्यापक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य राष्ट्रीय साइबर-तंत्र को मजबूत करना है।
• इस अभ्यास को वास्तविक दुनिया के साइबर खतरों का अनुसरण करते हुए तैयार किया गया है, ताकि टार्गेटेड प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए जा सकें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) ने सर्वसम्मति से ‘’त्वचा रोगों को वैश्विक लोक स्वास्थ्य प्राथमिकता" के रूप में मान्यता देने वाला संकल्प अपनाया। 

'त्वचा रोग संकल्प' के बारे में

• आवश्यकता:
  • अधिक लोगों का प्रभावित होना: त्वचा रोग विश्व स्तर पर 1.9 अरब लोगों को प्रभावित करते हैं।
  • उपेक्षित क्षेत्र: विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अक्सर इन रोगों को अनदेखा किया जाता है, और इनसे निपटने के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।
• संकल्प का समर्थन: यह संकल्प 'इंटरनेशनल लीग ऑफ डर्मटोलॉजिक सोसाइटीज (ILDS)’ द्वारा समर्थित है। 
  • ILDS त्वचा-रोग विज्ञान पर विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। 
• संकल्प के प्रमुख प्रावधान:
  • वैश्विक कार्य योजना (Global Action Plan): यह कार्य-योजना त्वचा रोगों की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, प्रभावी उपचार और दीर्घकालिक देखभाल के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।
  • स्वास्थ्य-देखभाल में निवेश: स्वास्थ्य-देखभाल की योजनाओं में विशेष रूप से निवेश की सिफारिश की गई है।
  • अनुसंधान एवं निगरानी: संकल्प में त्वचा रोगों की रोकथाम में अनुसंधान, इन बीमारियों पर नजर रखने और इनसे जुड़े डेटा संग्रह के विस्तार का समर्थन किया गया है।

25,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए आयोजित सरकारी स्विच नीलामी में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगभग 9,000 करोड़ रुपये स्वीकार किए।

स्विच नीलामी के बारे में

• शुरुआत: यह प्रक्रिया 2019 में RBI द्वारा भारत सरकार की ओर से शुरू की गई थी।
• उद्देश्य: लोक ऋण की मैच्योरिटी अवधि का प्रबंधन करना। इस व्यवस्था के तहत अल्पकालिक मैच्योरिटी वाली प्रतिभूतियों की जगह दीर्घकालिक मैच्योरिटी वाली प्रतिभूतियां ले लेती हैं।
• प्रक्रिया: बाजार के भागीदारों द्वारा ‘सोर्स सिक्योरिटीज’ भारत सरकार को बेची जाती हैं और साथ ही ‘डेस्टिनेशन  सिक्योरिटीज’ को उद्धृत मूल्यों पर खरीदा जाता है।
  • यह प्रक्रिया ‘स्विच लेनदेन मॉड्यूल’ के माध्यम से ई-कुबेर पोर्टल पर संचालित होती है।
• लाभ: इससे लोक-ऋण की स्थिरता में सुधार होता है, बॉण्ड बाजार परिपक्व होता है, आदि।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने पीएम-वाणी योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 2025 जारी किया।

प्रधान-मंत्री पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना के बारे में

• इसे 2020 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया।
• उद्देश्य: देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की उपलब्धता बढ़ाना।
• यह योजना स्थानीय दुकानों और प्रतिष्ठानों को लास्ट-माइल तक इंटरनेट सेवा प्रदान करने हेतु वाई-फाई उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है।
  • इसके लिए उन्हें कोई लाइसेंस या पंजीकरण शुल्क नहीं देना होता।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया।

धरती आबा जनभागीदारी अभियान के बारे में

• इस अभियान के तहत देशभर में गांव और बस्तियों के स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को जरूरी सरकारी सुविधाओं और अधिकारों का लाभ प्रदान करना है।
  • उदाहरण के लिए: आधार कार्ड बनाना या उसे अपडेट करना आदि।
• यह 'जनजातीय गौरव वर्ष' के तहत एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य भारत की जनजातियों की विरासत, संस्कृति और योगदान को सम्मान देना है।
• यह अभियान PM-JANMAN/ जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के व्यापक ढांचे के तहत आखिरी व्यक्ति तक सेवा पहुँचाना, जनभागीदारी और गरिमापूर्ण जनजातीय सशक्तिकरण के सिद्धांतों का प्रतीक है।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के लिए निर्मित पांचवां FPV 'अचल' लॉन्च किया गया।

• यह आठ FPVs की श्रृंखला में से पांचवां FPV है।

FPV अचल के बारे में

• सुरक्षा, निगरानी, नियंत्रण, गश्ती और समुद्री परिसंपत्तियों व द्वीपीय क्षेत्रों की रक्षा इसका प्रमुख काम है।
• इसे अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के सख्त मानकों के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया है।
• यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप बनाया गया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।

भोपाल स्थित ICAR-NIHSAD को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) और संयुक्त राष्ट्र FAO द्वारा "कैटेगरी A रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी" के रूप में मान्यता दी गई है।

• ICAR-NIHSAD जानवरों के विदेशी और उभरते रोगजनकों पर एक शोध संस्थान है। यह बर्ड फ्लू के लिए WOAH संदर्भ प्रयोगशाला भी है।

रिंडरपेस्ट (मवेशी प्लेग) के बारे में

• यह संक्रामक वायरल रोग है, जो मुख्यतः गाय और भैंस जैसे खुर वाले जानवरों को प्रभावित करता है।
• कारण: यह रोग पैरामाइक्सोविरिडे फैमिली के मॉर्बिलिविरस वायरस के कारण होता है।
• गंभीरता: यह एक जानवर से दूसरे जानवर में सीधे संपर्क से फैलता है। यह इंसानों को प्रभावित नहीं करता है। यह एक गंभीर रोग है जिससे मौत भी हो सकती है।
  • इस रोग से ठीक होने पर संक्रमित जानवर आजीवन प्रतिरक्षा प्राप्त करते हैं।
  • चेचक के बाद यह दुनिया से खत्म होने वाला दूसरा संक्रामक रोग है।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) ने अपने 'समर्थ' कार्यक्रम के तहत 18 स्टार्ट-अप्स को अनुदान दिया है।

• C-DOT, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग का दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।

समर्थ कार्यक्रम के बारे में

• यह C-DOT का स्टार्टअप इनक्यूबेशन प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य भारत के टेलीकॉम और आई.टी. क्षेत्रक का विकास करना है।
• इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्टार्टअप को 5 लाख रुपये तक का अनुदान, विश्व स्तरीय अवसंरचना, विशेषज्ञ परामर्श, नेटवर्किंग आदि सहायता प्रदान की जाती है।
• कार्यान्वयन भागीदार: सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) और TiE (द इंडस एंटरप्रेन्योर्स)।
  • STPI, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन है।