यह किसी व्यक्ति के खिलाफ उसकी जाति या जनजाति के आधार पर किया जाने वाला अनुचित व्यवहार या पूर्वाग्रह है। भारतीय संविधान ऐसे भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को विशेष रूप से परिभाषित करता है।

यह भारतीय संविधान के तहत एक वर्गीकरण है जो उन सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए है जिनकी पारिवारिक आय एक निश्चित सीमा से कम है। इन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाता है।

भारतीय संविधान के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों का एक समूह, जिन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता है।