केंद्र सरकार ने ‘निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (RoDTEP) योजना के तहत  निर्यातकों को मिलने वाले शुल्क छूट के लाभों में 50% की कटौती की है।

RoDTEP योजना के बारे में 

• शुरुआत: वर्ष 2021 में विदेश व्यापार नीति (2015–20) में संशोधन के माध्यम से इस योजना को लागू किया गया।
• उद्देश्य: निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के दौरान लगने वाले ऐसे कर, शुल्क और लेवी  की वापसी करना, जिनकी भरपाई किसी अन्य केंद्रीय, राज्य या स्थानीय योजनाओं के तहत नहीं होती।
• प्रशासन: यह योजना केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित की जाती है। 

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी के लिए मोबाइल गुणवत्ता-नियंत्रण वैन तैनात की हैं। 

शामिल प्रमुख प्रौद्योगिकियां: 

• अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मीटर: यह तकनीक कंक्रीट के भीतर ध्वनि तरंगें भेजकर छिपी दरारें, खाली स्थान और समतल नहीं होने जैसी कमियों को पहचानती है।
• डामर (एस्फाल्ट) घनत्व गेज: यह तकनीक मौके पर ही त्वरित परीक्षण की सुविधा देती है, ताकि एस्फाल्ट की सही सघनता और सड़क का टिकाऊपन सुनिश्चित हो सके।
  • एस्फाल्ट पत्थरों, बाइंडर (बिटुमेन) और फिलर का मिश्रण है, जो सड़कों के निर्माण व रखरखाव में उपयोग होता है।
• लाइट-वेट डिफ्लेक्टोमीटर: यह प्रौद्योगिकी संपीडित मिट्टी और रवेदार उप-परत की मजबूती/घनत्व का अनुमान लगाती है, जिससे मजबूत आधार वाला अधिक टिकाऊ राजमार्ग बन सकें।
• रिफ्लेक्टोमीटर: यह तकनीक सड़क संकेतों और चिह्नों की दृश्यता का आकलन करता है, ताकि वे ड्राइवरों को स्पष्ट रूप से दिखाई दें।   

एक अध्ययन में पाया गया है कि भूमि-उपयोग में परिवर्तन और ऊंचाई सम्मिलित रूप से उत्तर-पश्चिमी भारतीय हिमालय में मकड़ियों की क्रियाशील विविधता को प्रभावित कर रहे हैं।

क्रियाशील विविधता के बारे में:

• अर्थ: यह जैव विविधता का वह घटक है, जिसमें किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले जीवों के गुणों/कार्यों की विविधता शामिल होती है। ये गुण पारितंत्र की क्रियाशीलता, संतुलन, स्थिरता, उत्पादकता और पोषक तत्वों के चक्र को प्रभावित करते हैं।
• उदाहरण: अधिक क्रियाशील विविधता वाले वन में अलग-अलग कार्यों वाले पक्षी होते हैं। कोई पक्षी कठोर बीज तोड़ता है, कोई पेड़ों की छाल से कीड़े खाता है, और कोई फलों के बीज फैलाता है।
• महत्व: उच्च क्रियाशील विविधता से पारितंत्र की सह्यसीमा बढ़ती है। यदि कुछ प्रजातियां घट जाएं, तो अन्य प्रजातियां उनकी भूमिका की भरपाई कर सकती हैं, जिससे पारितंत्र बना रहता है। 

लोकसभा अध्यक्ष ने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह (Parliamentary Friendship Groups) गठित किए।

संसदीय मैत्री समूहों के बारे में 

• इसके उद्देश्य हैं: 
  • विभिन्न महाद्वीपों की संसदों के साथ संवाद और विचार विनिमय को गहरा करना,
  • पारंपरिक कूटनीति को निरंतर संसदीय संवाद के माध्यम से मजबूत करना।
• इससे सांसदों को अन्य देशों के सांसदों से प्रत्यक्ष संवाद करने, विधि-निर्माण के अनुभव साझा करने और नियमित संपर्क व सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों के आदान-प्रदान से पास्परिक विश्वास बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
• यह व्यापार, प्रौद्योगिकी, सामाजिक नीति, संस्कृति और आज की उन वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा को आसान बनाएगा, जिनका सामना लोकतांत्रिक देश कर रहे हैं। 

उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि “उचित दंड (Just Deserts)” के सिद्धांत का पालन करना न्यायालयों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

‘उचित दंड’ के सिद्धांत के बारे में:

• यह आपराधिक न्याय के भीतर एक ऐसे दर्शन को संदर्भित करता है जो सजा में आनुपातिकता के विचार पर जोर देता है। इसके अनुसार, व्यक्तियों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के अनुपात में ही दंड मिलना चाहिए।
• इस सिद्धांत की दार्शनिक नींव प्रतिशोध (Retribution) पर आधारित है। इसका आशय यह कि अपराधी ने जो गलत किया है, उसके लिए वह नैतिक रूप से दंड का भागीदार है।
• यह न्याय व्यवस्था में अत्यधिक नरमी दिखाने की धारणा की प्रतिक्रिया है। यह सिद्धांत मानकीकृत दंड तथा जवाबदेही पर ज़ोर देता है।

उच्चतम न्यायालय ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) को राज्य बार काउंसिल की सदस्यता देने की मांग खारिज कर दी है। 

OCI कार्ड योजना के बारे में:

• शुरुआत: वर्ष 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके OCI योजना शुरू की गई।
  • OCI को ‘दोहरी नागरिकता’ नहीं माना जाता।
  • OCI धारकों को मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते।
• OCI कार्डधारकों को मिलने वाले लाभ:
  • भारत आने के लिए आजीवन बहु-प्रवेश वीजा।
  • कुछ वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक मामलों में NRIs के समान सुविधाएं दी गई हैं। 
    • हालांकि, OCI कार्डधारकों को भारत में कृषि या बागानी भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है।
  • भारत में अनुसंधान करने जैसे कुछ कार्यों के लिए पूर्व विशेष-अनुमति आवश्यक।
• पात्रता:
  • वे सभी ‘भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs)’ जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे।
  • जो 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे, या ऐसे क्षेत्र से थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल हुआ।
  • अपवाद: वह कोई भी व्यक्ति OCI कार्ड के लिए पात्र नहीं है, जिसके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य देश के नागरिक रहे हों। 

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कॉफी पैक के अग्र भाग में चिकोरी की मात्रा दर्शाना अनिवार्य कर दिया है। 

चिकोरी के बारे में: 

• यह नीले फूलों वाला बारहमासी पौधा है। यह एस्टेरेसी कुल से संबंधित है।
• कॉफी में उपयोग: इसकी जड़ को भूनकर और पीसकर कॉफी में मिलाया जाता है, जिससे रंग और कड़वाहट बढ़ती है।
• यह कैफीन-मुक्त होती है, इसलिए कई बार कॉफी के विकल्प के रूप में भी सेवन किया जाता है।
• इसमें इन्यूलिन पाया जाता है, जो प्राकृतिक मिठास देने वाला और प्रोबायोटिक होता है।
• FSSAI विनियम (2011) के अनुसार कॉफी-चिकोरी मिश्रण में कम से कम 51% कॉफी होना अनिवार्य है। 

प्रधान-मंत्री ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत 30 लाख घरों द्वारा रूफटॉप सोलर अपनाने की उपलब्धि की सराहना की।

• यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में

• शुरुआत: 2024 में
• उद्देश्य: 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (RTS) लगाना और प्रति माह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली आपूर्ति देना।
• क्रियान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
• योजना-अवधि: वित्त वर्ष 2026–27 तक।
• सब्सिडी: पात्र घरों (परिवारों) को 40% तक की सब्सिडी।
  • सब्सिडी की राशि परिवार की औसत मासिक बिजली खपत और उसके अनुसार उपयुक्त रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करती है।