आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA) से 100 करोड़ स्वास्थ्य रिकार्ड्स जुड़े | Current Affairs | Vision IAS

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  • एबीडीएम के अंतर्गत एबीएचए एक सहमति-आधारित डिजिटल स्वास्थ्य आईडी है जो विभिन्न सुविधाओं में चिकित्सा रिकॉर्ड को जोड़ती है।
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021 में शुरू की गई एबीडीएम योजना का उद्देश्य एचएफआर, एचपीआर और यूएचआई जैसे घटकों के साथ एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना तैयार करना है।
  • भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा सार्वभौमिक पहुंच, कुशल सेवा वितरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य-तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है।

In Summary

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA), 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ABDM) के तहत एक पहल है। इसके तहत नागरिकों को एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान-पत्र (हेल्थ ID) प्रदान किया जाता है। इसकी सहायता से वे अस्पतालों, क्लिनिकों और लैब्स में अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से जोड़ सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के बारे में

  • प्रारंभ: 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में।
  • नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)।
  • उद्देश्य: भारत में एकीकृत, साझा करने योग्य और नागरिक केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना तैयार करना।

ABDM के डिजिटल घटक 

  • ABHA ID: 14 अंकों की विशिष्ट डिजिटल हेल्थ आईडी है।
  • हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (HFR): यह देश भर के सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है।
  • हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR): यह डॉक्टरों और आयुष चिकित्सकों सहित सभी पंजीकृत स्वास्थ्य पेशेवरों का डेटाबेस है।
  • यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (UHI): यह टेली-कंसल्टेशन, अपॉइंटमेंट और अन्य स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं के लिए सर्वसुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
  • हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज (HIE-CM): यह मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से साझा करने की एक प्रणाली है। इसमें मरीज की सहमति आवश्यक होती है।
  • नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (HCX): यह स्वास्थ्य बीमा क्लेम के निस्तारण को तेज और सरल बनाने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

ABDM के तहत शुरू की गईं प्रमुख पहलें

  • स्कैन और शेयर: QR कोड के माध्यम से OPD में पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे अस्पताल में मरीजों का प्रतीक्षा समय कम हो जाता है।
  • डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (DHIS): इसके तहत डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली अपनाने के लिए ₹4 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट: यह निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवा केंद्रों को ABDM को लोकप्रिय बनाने में मदद करने लिए लिए क्लस्टर-आधारित नेटवर्क है।

भारत में डिजिटल स्वास्थ्य-देखभाल का महत्व

  • स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं तक सभी की सुलभ पहुँच: टेलीमेडिसिन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरदराज और उपेक्षित क्षेत्रों तक स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है।
  • बेहतर देखभाल सेवा: किसी व्यक्ति का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होने से अस्पतालों में प्रतीक्षा समय कम होता है, बार-बार एक ही टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और प्रशासनिक कार्य आसान हो जाते हैं।
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती: मरीज की बीमारी और महामारी के प्रसार की बेहतर तरीके से निगरानी की जा सकती है और डेटा के आधार पर सरकारें सही नीतियां बना सकती हैं।  
  • वित्तीय सुरक्षा: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) जैसी योजनाओं के तहत स्वास्थ्य बीमा क्लेम का तेजी से निस्तारण होता है और तेजी से लक्षित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 
  • हेल्थ-टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा: इससे AI आधारित स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं, नवाचार और स्वास्थ्य क्षेत्रक के स्टार्टअप्स के विकास में सहायता मिलती है।
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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)

यह एक प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य माध्यमिक और तृतीयक स्तर की देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने हेतु द्वितीयक और तृतीयक स्तर की देखभाल के लिए द्वितीयक और तृतीयक स्तर की देखभाल के लिए द्वितीयक और तृतीयक स्तर की देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। इसका लक्ष्य लगभग 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है।

माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट

यह निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवा केंद्रों को ABDM को लोकप्रिय बनाने में मदद करने के लिए क्लस्टर-आधारित नेटवर्क है। यह स्थानीय स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों के प्रसार को बढ़ावा देता है।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (DHIS)

यह योजना डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए ₹4 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को डिजिटल समाधान अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

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