ये नियम राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

• उद्देश्य: इस अधिनियम का लक्ष्य खेलों को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों का कल्याण सुनिश्चित करना, बेहतर प्रशासन और निष्पक्ष खेल-प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करना, तथा खेल संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करना है।
• राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB): अधिनियम के अनुसार, यह खेलों के लिए एक शीर्ष विनियामक संस्था है। इसके पास राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने; और मान्यता का नवीनीकरण करने, निलंबित करने या रद्द करने की शक्ति है।

राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 के मुख्य प्रावधान

• गठन: इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा एक 'खोज-सह-चयन समिति' की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
• कार्यकाल: 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
  • ये एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
• बोर्ड की शक्तियां और कार्य:
  • राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल और राष्ट्रीय खेल निकायों का रिकॉर्ड रखना।
  • राष्ट्रीय खेल निकायों में खेल प्रशासन और समिति के संचालन के लिए मॉडल दिशानिर्देश तैयार करना।
• लेखा-परीक्षा: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के पास बोर्ड के खातों की लेखा-परीक्षा का अधिकार होगा।

राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल अधिकरण) नियम, 2026 के मुख्य प्रावधान

• कार्यकाल:
  • अध्यक्ष: 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
  • सदस्य: 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
  • अध्यक्ष और सदस्य एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
• डिजिटल कार्यान्वयन: एक विशेष पोर्टल के माध्यम से तकनीकी-विधिक उपायों का उपयोग किया जाएगा।