रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

• वैश्विक अनुसंधान में भारत की स्थिति:
  • वर्ष 2022 में वैज्ञानिक शोध प्रकाशनों के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर था, जबकि चीन प्रथम और अमेरिका दूसरे स्थान पर था।
• वर्ष 2024-25 में भारत में 1.10 लाख पेटेंट आवेदन दायर किए गए, जिनमें से 62% भारतीय निवासियों द्वारा दायर किए गए।

• भारतीय पेटेंट कार्यालय, निवासियों द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों के आधार पर विश्व में छठे स्थान पर है।
• सकल अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (GERD) में वृद्धि: 
  • अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय 2020-21 में GDP का 0.64% था, जो बढ़कर वर्ष 2023-24 में GDP का 0.84% हो गया।
  • कुल R&D व्यय 2013-14 के ₹79,356 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹2.45 लाख करोड़ हो गया, अर्थात् यह तीन गुना से अधिक बढ़ा है।
• निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी: 
  • R&D में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21 में 32.2% थी, जो बढ़कर 2023-24 में 45.2% हो गई।
  • परिवहन, औषध, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्रक R&D में सबसे अधिक निवेश करने वाले क्षेत्रक बनकर उभरे हैं।
  • बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) का व्यवसायिक R&D में योगदान 2023-24 में 71.3% रहा, जो 2020-21 में 49.9% था। 
• मानव पूंजी/संसाधन:
  • भारत में लगभग 5 लाख पूर्णकालिक शोधकर्ता हैं।
  • प्रति 10 लाख (1 मिलियन) जनसंख्या पर 354 शोधकर्ता उपलब्ध हैं।
  • R&D कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 2020-21 की 18.6% से बढ़कर 2023-24 में 29% हो गई। 

आगे की राह

• R&D पर व्यय बढ़ाने की जरुरत है: GERD को निकट अवधि में बढाकर GDP के 1% से अधिक करने तथा लंबे समय में बढ़ाकर 2% करने का लक्ष्य होना चाहिए।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी चाहिए: MSME तथा अन्य कंपनियों को R&D में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।
• महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए: उद्योग आधारित अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष नीतियाँ बनाई जाएँ।
• मानव संसाधन को दक्ष और कुशल बनाना चाहिए:  STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को बेहतर बनाया जाए। साथ ही, शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए डॉक्टोरल फेलोशिप की संख्या बढ़ाई जाए।
• बाह्य वित्तपोषण बढ़ाना चाहिए: प्रतिस्पर्धी अनुसंधान अनुदान बढ़ाया जाए। साथ ही, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढाकर शोध को नवाचार और व्यावसायीकरण में उपयोग किया जाए।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

• वैश्विक अनुसंधान में भारत की स्थिति:
  • वर्ष 2022 में वैज्ञानिक शोध प्रकाशनों के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर था, जबकि चीन प्रथम और अमेरिका दूसरे स्थान पर था।
  • वर्ष 2024-25 में भारत में 1.10 लाख पेटेंट आवेदन दायर किए गए, जिनमें से 62% भारतीय निवासियों द्वारा दायर किए गए।
  • भारतीय पेटेंट कार्यालय, निवासियों द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों के आधार पर विश्व में छठे स्थान पर है।
• सकल अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (GERD) में वृद्धि: 
  • अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय 2020-21 में GDP का 0.64% था, जो बढ़कर वर्ष 2023-24 में GDP का 0.84% हो गया।
  • कुल R&D व्यय 2013-14 के ₹79,356 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹2.45 लाख करोड़ हो गया, अर्थात् यह तीन गुना से अधिक बढ़ा है।
• निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी: 
  • R&D में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21 में 32.2% थी, जो बढ़कर 2023-24 में 45.2% हो गई।
  • परिवहन, औषध, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्रक R&D में सबसे अधिक निवेश करने वाले क्षेत्रक बनकर उभरे हैं।
  • बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) का व्यवसायिक R&D में योगदान 2023-24 में 71.3% रहा, जो 2020-21 में 49.9% था। 
• मानव पूंजी/संसाधन:
  • भारत में लगभग 5 लाख पूर्णकालिक शोधकर्ता हैं।
  • प्रति 10 लाख (1 मिलियन) जनसंख्या पर 354 शोधकर्ता उपलब्ध हैं।
  • R&D कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 2020-21 की 18.6% से बढ़कर 2023-24 में 29% हो गई। 

आगे की राह

• R&D पर व्यय बढ़ाने की जरुरत है: GERD को निकट अवधि में बढाकर GDP के 1% से अधिक करने तथा लंबे समय में बढ़ाकर 2% करने का लक्ष्य होना चाहिए।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी चाहिए: MSME तथा अन्य कंपनियों को R&D में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।
• महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए: उद्योग आधारित अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष नीतियाँ बनाई जाएँ।
• मानव संसाधन को दक्ष और कुशल बनाना चाहिए:  STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को बेहतर बनाया जाए। साथ ही, शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए डॉक्टोरल फेलोशिप की संख्या बढ़ाई जाए।
• बाह्य वित्तपोषण बढ़ाना चाहिए: प्रतिस्पर्धी अनुसंधान अनुदान बढ़ाया जाए। साथ ही, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढाकर शोध को नवाचार और व्यावसायीकरण में उपयोग किया जाए।