मुक्त भाषण व्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है | Current Affairs | Vision IAS

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मुक्त भाषण व्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है

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मुक्त भाषण और विश्वास की व्यवस्था

स्वतंत्र अभिव्यक्ति की व्यवस्थाएँ मूल रूप से विश्वास पर आधारित होती हैं। यह विश्वास राज्य की शक्ति पर एक स्वस्थ अविश्वास पर टिका होता है, न कि इस धारणा पर कि राज्य सेंसरशिप के ज़रिए लोगों की सोच को नियंत्रित कर सकता है। ऐतिहासिक रूप से, सेंसरशिप ने नागरिकों को 'अधिनायकवादी संरक्षण' की भावना में बाँध दिया, मानो उन्हें अभिव्यक्ति से बचाए जाने की आवश्यकता हो। 

मुक्त भाषण की रक्षा

  • स्वतंत्र अभिव्यक्ति का बचाव केवल उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है, बल्कि इस विचार पर आधारित है कि किसी को भी यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह तय करे कि व्यक्ति क्या सोच सकता है या क्या कह सकता है। 
  • स्वतंत्र अभिव्यक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति पर भरोसा किया जाए कि उसे आसानी से उकसाया या बहकाया नहीं जा सकता। 
  • वक्ताओं को बोलने के अधिकार और भाषण के मूल्य के बीच अंतर समझना चाहिए।
  • स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वास्तविक रक्षा के लिए यह ज़रूरी है कि समाज यह स्पष्ट रूप से व्यक्त करे कि कौन-सी अभिव्यक्ति व्यर्थ या हानिकारक है, भले ही वह कानूनी रूप से प्रतिबंधित न हो। 

जवाबदेही और सेंसरशिप 

अभिव्यक्ति को उत्तरदायित्व की प्रथाओं के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, न कि सेंसरशिप के अधीन। सेंसरशिप स्वायत्तता पर अविश्वास का संकेत होती है, जो व्यक्तियों को स्वतंत्र और संप्रभु नहीं बल्कि निर्भर के रूप में प्रस्तुत करती है। 

मुक्त भाषण की आलोचना

  • भाषण के कुछ हानिकारक रूपों, जैसे कि भड़काऊ या घृणास्पद भाषण, पर कानूनी प्रतिबन्ध की आवश्यकता होती है।
  • घृणास्पद भाषण पर रोक लगाना लोकतांत्रिक समावेशन के लिए आवश्यक है, ताकि सभी समूहों को यह महसूस हो कि वे समाज का हिस्सा हैं।
  • चुनौती गहरी सामाजिक असमानताओं को दूर करने में है, न कि केवल कानूनी रूप से अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने में।

सामाजिक विश्वास और मुक्त अभिव्यक्ति

घृणास्पद भाषण का प्रभाव विश्वास की पृष्ठभूमि स्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे समाजों में जहां अल्पसंख्यकों को भरोसा है कि घृणास्पद भाषण आदर्श नहीं है, इसका प्रभाव कम परिणामी होता है। 

अविश्वास का समाधान करना

  • उदारवादी राज्यों के लिए भाषण में राज्य के हस्तक्षेप की उच्च सीमा उचित है।
  • समाज को भाषण को जवाबदेह बनाने के लिए सेंसरशिप के बजाय निर्णय का उपयोग करना चाहिए। 
  • मान्यता यह है कि भाषण संबंधी मुद्दों में राज्य की भागीदारी से बचने से दीर्घकाल में अविश्वास की स्थिति दूर होती है। 

सेंसरशिप की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

सेंसरशिप राजनीतिक लामबंदी को बढ़ावा दे सकती है, जिसमें समुदाय पहचानों का परीक्षण करते हैं कि वे क्या प्रतिबंधित कर सकते हैं। यहां तक ​​कि भयानक भाषण की रक्षा करना यह आश्वस्त करता है कि सभी अधिकारों की रक्षा की जाएगी, भाषण को राजनीतिक लामबंदी का साधन बनने से रोका जाएगा। 

मुक्त अभिव्यक्ति का संकट

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संकट सामाजिक अविश्वास में निहित है, जिसका समाधान केवल कानूनी तरीकों से नहीं हो सकता। कानूनी सेंसरशिप का हर कृत्य नागरिकों के विश्वास को कमज़ोर करता है।

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