रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2025 को 99,446 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंज़ूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है।
ELI योजना की मुख्य विशेषताएं
- पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन ₹15,000 तक मिलेगा।
- नये रोजगार सृजित करने के लिए नियोक्ताओं को दो वर्षों तक प्रोत्साहन दिया जाएगा, साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में दो वर्षों तक अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- यह योजना 1 अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगी।
- पात्र कर्मचारी 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं और किश्तों में लाभ के लिए उन्हें वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना होगा।
- नियोक्ता को कम से कम छह महीने तक रखे गए प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक मिलेंगे।
सरकार का दृष्टिकोण और उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में इस योजना की भूमिका पर जोर दिया, खासकर युवाओं को इससे लाभ होगा। श्रम मंत्रालय ने 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर प्रकाश डाला।
वित्तीय विवरण और कवरेज
- ELI योजना एक व्यापक रोजगार और कौशल पहल का हिस्सा है जिसका कुल बजट परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपये है।
- इस योजना का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है, जिसमें 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी चाहने वाले होंगे।
प्रतिक्रियाएँ और आलोचना
- उद्योगों ने इस योजना को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है; तथापि, ट्रेड यूनियनों ने इस पर संदेह व्यक्त किया है, तथा इसे सार्वजनिक धन को नियोक्ताओं तक पहुंचाने का एक साधन माना है।
- विशेषज्ञों ने इसे भ्रामक बताते हुए इसकी आलोचना की तथा श्रमिक वर्ग से इसे खारिज करने का आग्रह किया।