केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने सूचित किया है कि 'UMEED पोर्टल' पर वक्फ संपत्तियों के देर से पंजीकरण पर अगले 3 महीनों के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

उम्मीद पोर्टल के बारे में (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय):

• UMEED का अर्थ है- एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995. 
• यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए किया जाएगा। 
• मुख्य विशेषताएं:
  • सभी वक्फ संपत्तियों की डिजिटल सूची बनाना और जियो-टैगिंग करना।
  • ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके।
  • संपत्ति को पट्टे पर देने (leasing) और उपयोग की पारदर्शी निगरानी।
  • GIS मैपिंग और अन्य ई-गवर्नेंस टूल्स से एकीकरण।
  • जनता की सत्यापित रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना।

लोक सभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित किया। इसका उद्देश्य रक्षा संबंधी तैयारियों, लोक स्वास्थ्य प्रणालियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय संसाधन जुटाना है। 

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

• इसे एक विशेष उत्पाद शुल्क उपकर के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा बनाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
• विशेष उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली मशीनरी/ प्रक्रियाओं पर क्षमता-आधारित उत्पाद शुल्क उपकर प्रस्तुत करता है। आरंभ में यह पान मसाला पर लागू होगा।
• उपकर से प्राप्त आय भारत की संचित निधि के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य का समर्थन करेगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को राजमार्ग इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए अवसंरचना निवेश न्यास (InvIT) के रूप में पंजीकरण हेतु SEBI की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई।

InvITs के बारे में:

• InvITs म्युचुअल फंड्स की तरह सामूहिक निवेश योजनाएं हैं। ये व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को अवसंरचना परियोजनाओं (जैसे- टोल सड़कें, विद्युत पारेषण लाइंस आदि) में निवेश करने की अनुमति प्रदान करती हैं। 
• InvITs को प्रायोजकों (अवसंरचना कंपनियों या निजी इक्विटी फर्म्स) द्वारा बनाया जाता है। ये अंतर्निहित परिसंपत्तियों (underlying assets) का स्वामित्व एक ट्रस्ट यानी न्यास को हस्तांतरित करते हैं।
  • न्यास निवेशकों को यूनिट्स जारी करता है।
• InvITs को SEBI (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 के तहत विनियमित किया जाता है।
• SEBI के अनुसार InvITs को अपनी आय का कम-से-कम 90% निवेशकों को वितरित करना आवश्यक है।

RBI ने रेपो दर को 0.25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया। , जो अर्थव्यवस्था में एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स अवधि का संकेत है।

गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था क्या है?

• परिभाषा: एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था एक आदर्श आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें संतुलित विकास, कम मुद्रास्फीति और पूर्ण रोजगार होता है। साथ ही, ओवरहीटिंग व मंदी जैसी स्थिति नहीं होती है।
  • ओवरहीटिंग: कुल मांग, अर्थव्यवस्था की कुल आपूर्ति क्षमता की तुलना में तेजी से बढ़ने लगती है।
• संकेतक: नवीनतम आंकड़ें 7.3% की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि, लगभग 2% की सौम्य मुद्रास्फीति के साथ दर्शाते हैं, जो गोल्डीलॉक्स जैसी स्थिति है। 

भारत और मलेशिया की सेनाओं ने राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास 'हरिमऊ शक्ति' का 5वां संस्करण शुरू किया।

हरिमऊ शक्ति अभ्यास के बारे में:

• यह एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है, जो बारी-बारी से भारत और मलेशिया में आयोजित किया जाता है।
• इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के अध्याय VII के तहत उप-पारंपरिक अभियानों का संयुक्त पूर्वाभ्यास करना है, जिसका ध्यान समन्वित आतंकवाद-रोधी अभियानों पर है।

हाल ही में, SEBI ने एक प्रसिद्ध फिनफ्लुएंसर को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। ऐसा इस कारण, क्योंकि वह फिनफ्लुएंसर अपंजीकृत सेवाओं से अवैध लाभ अर्जित कर रहा था।  

फिनफ्लुएंसर्स के बारे में:

• ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक ऐसा वर्ग है, जो वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। साथ ही, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निवेश, व्यक्तिगत वित्त, म्यूचुअल फंड्स आदि पर कंटेंट पोस्ट करता है।

2013 के निवेश सलाहकार विनियमों के तहत SEBI के दिशा-निर्देश:

• अनिवार्य पंजीकरण: निवेश संबंधी सलाह देने वाले किसी भी व्यक्ति को शोध विश्लेषक (RA) या निवेश परामर्शदाता (IA) के रूप में SEBI में पंजीकृत होना चाहिए।
  • अपंजीकृत फिनफ्लुएंसर्स निवेश संबंधी सलाह प्रदान नहीं कर सकते या प्रतिभूतियों को लेकर उनके प्रदर्शन के दावे नहीं कर सकते।

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों की कमी की वजह से कई उड़ानों के रद्द होने के कारण इंडिगो के लिए ‘फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL)’ विनियमों में छूट प्रदान की।

DGCA के बारे में (मुख्यालय: नई दिल्ली):

• यह नागर विमानन (Civil Aviation) क्षेत्रक में एक विनियामक निकाय है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है:
  • सुरक्षा संबंधी मुद्दे, भारत के भीतर/ भारत से/ भारत के लिए हवाई परिवहन सेवाओं का विनियमन तथा 
  • असैन्य विमानन विनियमों और उड़ान योग्यता मानकों (airworthiness standards) का प्रवर्तन।
• मंत्रालय: यह नागर विमानन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
• यह अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के साथ सभी विनियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।