रक्षा विभाग ने संयुक्तता, आत्मनिर्भरता, सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा तंत्र के उत्पादन को बढ़ाने के लिए DAP-2026 का मसौदा तैयार किया है।

• मंजूरी मिलने के बाद, यह रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 का स्थान लेगी। 

मसौदा DAP- 2026 के मुख्य प्रावधान

• उद्देश्य: भारत के रक्षा अधिग्रहण को "तेजी से बदलते भू-रणनीतिक परिदृश्य", अर्थव्यवस्था की वृद्धि, निजी क्षेत्रक के रक्षा उद्योग के विकास और आधुनिक युद्ध की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।
• वित्तीय और अनुभव मानदंडों में राहत: समावेशी भागीदारी; त्वरित अधिग्रहण के लिए निर्णय लेने की शक्तियों के हस्तांतरण और परीक्षण व गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं में सुधार का प्रस्ताव किया गया है।
• डिजिटलीकरण और स्वचालन: अधिग्रहण की प्रक्रियाओं और प्रणालियों में डिजिटलीकरण एवं स्वचालन का व्यापक समावेश किया जाएगा।
• आत्मनिर्भरता: खरीद के लिए "खरीद भारतीय-IDDM (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित)" श्रेणी को संस्थागत प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करना।
• अधिग्रहण परियोजनाओं का वर्गीकरण: आत्मनिर्भरता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी उपलब्धता और विनिर्माण तत्परता आदि के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा।
• स्टार्ट-अप और MSMEs: ये बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों या बैंक गारंटी के बदले अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
• गुणवत्ता व परीक्षण में सुधार: विनिर्माण तत्परता और लघु तकनीकी चक्रों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा। 

रक्षा विभाग ने संयुक्तता, आत्मनिर्भरता, सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा तंत्र के उत्पादन को बढ़ाने के लिए DAP-2026 का मसौदा तैयार किया है।