AI के लोकतंत्रीकरण का अर्थ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपयोगकर्ताओं के एक विस्तृत और विविधतापूर्ण समूह के लिए सुलभ, किफायती एवं उपयोग योग्य बनाना। | Current Affairs | Vision IAS

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In Summary

  • AI के लोकतंत्रीकरण का अर्थ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपयोगकर्ताओं के एक विस्तृत और विविधतापूर्ण समूह के लिए सुलभ, किफायती एवं उपयोग योग्य बनाना। 
  • इसमें 'भाषिणी' (AI के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में कंटेंट सक्षम करना), किसानों की सहायता के लिए 'किसान ई-मित्र' और आपदा प्रबंधन के लिए 'मौसमGPT' जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
  • ई-गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत 'मेघराज' (GI क्लाउड) डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, जो व्यक्तिगत डेटा को लेकर सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है।

In Summary

AI के लोकतंत्रीकरण का अर्थ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपयोगकर्ताओं के एक विस्तृत और विविधतापूर्ण समूह के लिए सुलभ, किफायती एवं उपयोग योग्य बनाना। 

  • यह केवल तैयार एप्लीकेशंस तक पहुंच से कहीं अधिक है। इसमें AI के मुख्य आधारों जैसे कंप्यूटिंग पॉवर, डेटासेट और मॉडल इकोसिस्टम तक पहुंच शामिल है।

AI लोकतंत्रीकरण के प्रमुख स्तंभ

  • जनहित के लिए AI एप्लीकेशंस का लोकतंत्रीकरण: इसमें 'भाषिणी' (AI के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में कंटेंट सक्षम करना), किसानों की सहायता के लिए 'किसान ई-मित्र' और आपदा प्रबंधन के लिए 'मौसमGPT' जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
  • सुलभ डेटा और मॉडल्स: राष्ट्रीय मंच 'एआईकोश' (AIKosh) एक साझा संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह डेवलपर्स को 7,500 से अधिक डेटासेट्स और 273 पुन: प्रयोज्य (reusable मॉडल्स प्रदान करता है।
  • किफायती कंप्यूटिंग पॉवर: 'इंडिया एआई मिशन' के तहत 38,000 से अधिक हाई-एंड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) को शामिल किया गया है। ये ₹65 प्रति घंटे की रियायती दर पर उपलब्ध हैं, जो वैश्विक औसत से काफी कम है।
  • मजबूत अवसंरचना और कनेक्टिविटी: व्यापक AI उपयोग को 5G सेवाओं का समर्थन प्राप्त है, जो अब भारत के 99.9% जिलों को कवर करती हैं।
  • सतत ऊर्जा: AI की उच्च ऊर्जा मांग को देखते हुए, भारत ने अपनी अवसंरचना को हरित ऊर्जा लक्ष्यों के साथ जोड़ा है। जून 2025 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का 50% हासिल कर लिया गया है।

AI के लोकतंत्रीकरण के लिए उठाए गए कदम

  • विनियामक और नीतिगत परिवेश:
    • ई-गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत 'मेघराज' (GI क्लाउड)
    • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, जो व्यक्तिगत डेटा को लेकर सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है।
  • शिक्षा, कौशल और AI साक्षरता:
    • कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित किए गए हैं।
    • 'स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस' पहल और 'युवा एआई फॉर ऑल (YUVAi)' पहल संचालित की जा रही हैं।
    • एआई सक्षमता फ्रेमवर्क आदि पहलें शुरू की गई हैं।
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राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (CoE - Centre of Excellence)

ये विशेष संस्थान हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। AI के संदर्भ में, ये AI के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023)

यह एक भारतीय कानून है जो व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए नियम स्थापित करता है, जिससे व्यक्तियों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित होती है।

मेघराज (MeghRaj)

यह ई-गवर्नेंस के लिए भारत सरकार की क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी अनुप्रयोगों और डेटा को होस्ट करने के लिए एक साझा और सुरक्षित मंच प्रदान करना है।

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