प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना को  यूजर-फ्रेंडली उन्नयन प्राप्त हुआ है।

• इस योजना के तहत पहुंच को बेहतर बनाने के लिए QR-आधारित लॉगिन, कम अवधि वाले प्लान और मानकीकृत हॉटस्पॉट नाम शुरू किए गए हैं।

पीएम-वाणी के बारे में

• संबंधित मंत्रालय: संचार मंत्रालय
• प्रारंभ: वर्ष 2020 में दूरसंचार विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया।
• उद्देश्य: देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक सुदृढ़ डिजिटल संचार अवसंरचना के निर्माण हेतु सार्वजनिक वाई-फाई (WiFi) हॉटस्पॉट के प्रसार को बढ़ाना।
• यह योजना स्थानीय उद्यमियों को तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC 2.0) के अगले चरण के विकास में तेजी लाने और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है।

CPEC के बारे में

• यह वर्ष 2015 में आरंभ की गई 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) की एक प्रमुख परियोजना है।
  • व्यापक CPEC परियोजना के हिस्से के रूप में वर्ष 2016 में ग्वादर बंदरगाह का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था।
• यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को उत्तर-पश्चिमी चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र (XUAR) के काश्गर शहर से जोड़ता है।
• भारत CPEC का कड़ा विरोध करता है क्योंकि यह पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू और कश्मीर के हिस्सों (POK) से होकर गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

उच्चतम न्यायालय ने मेकेदातु परियोजना पर तमिलनाडु की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

• शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2025 में कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना को चुनौती देने वाली तमिलनाडु की याचिका को असामयिक बताकर खारिज कर दिया था।

मेकेदातु परियोजना के विषय में

• यह ₹9,000 करोड़ की एक प्रस्तावित बहुउद्देशीय संतुलन जलाशय परियोजना है, जिसे बेंगलुरु को 4.75 TMC पेयजल उपलब्ध कराने और 400 मेगावाट (MW) विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
• अवस्थिति: यह कर्नाटक के रामनगर और चामराजनगर जिलों में अर्कावती सहायक नदी के संगम के निकट कावेरी नदी पर स्थित है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 'पीएम-अजय' पोर्टल और 'अजय' (AJAY) मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।

• पीएम-अजय पोर्टल के अंतर्गत आदर्श ग्राम, सहायता अनुदान (GIA) और छात्रावास घटकों के लिए रियल-टाइम निगरानी, पारदर्शी प्रशासन और निर्धारित लक्ष्यों से संबद्ध वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाएगा।

पीएम-अजय (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) के बारे में

• शुभारंभ: वित्तीय वर्ष 2021-22 में।
• इसे निम्नलिखित 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विलय करके प्रारंभ किया गया है-
  • प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY),
  • अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP)
  • बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)।
• उद्देश्य: अनुसूचित जातियों (SCs) का सामाजिक-आर्थिक उत्थान।
• मुख्य क्षेत्र: गरीबी न्यूनीकरण, शैक्षिक अवसरों में वृद्धि, और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना में सुधार।
• वित्त-पोषण: केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त-पोषित।
• क्रियान्वयन: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा।
• विस्तार: 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू।
  • अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

ईरान के दक्षिणी होर्मोज़गान में होर्मुज जलसंधि के समीप अमेरिकी हमलों के बाद युद्धविराम संबंधी तनाव बढ़ गया।

• अमेरिका ने कहा कि ये हमले रक्षात्मक कार्रवाई थे, जिनका उद्देश्य अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए ईरानी मिसाइल ठिकानों और बारूदी सुरंग बिछाने वाली ईरानी नौकाओं को निशाना बनाना था।

होर्मोज़गान प्रांत के बारे में

• अवस्थिति: फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित ईरान का दक्षिणी प्रांत।
• राजधानी: बंदर अब्बास, जो होर्मुज जलसंधि के उत्तरी तट पर स्थित है।
• सामरिक महत्व: यह होर्मुज जलसंधि के निकट स्थित है, जो विश्व में तेल के व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है।

भारत को पीछे छोड़कर ताइवान विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है।

• ब्लूमबर्ग के अनुसार, ताइवान का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर $4.95 ट्रिलियन हो गया, जबकि भारत के शेयर बाजार का मूल्यांकन घटकर $4.92 ट्रिलियन रह गया।
• ताइवान के विपरीत, भारत में अभी तक विश्व स्तर पर प्रभावशाली सूचीबद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता या AI हार्डवेयर से जुड़ी कंपनियां नहीं हैं।
• बाजार पूंजीकरण के आधार पर विश्व के शीर्ष 4 शेयर बाज़ार: न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE), संयुक्त राज्य अमेरिका; नैस्डैक, संयुक्त राज्य अमेरिका; शंघाई स्टॉक एक्सचेंज (SSE), चीन; जापान एक्सचेंज ग्रुप (टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज), जापान।

भारतीय शेयर बाजार

• विनियामक: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)।
• भारत में मुख्य रूप से दो शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) हैं: * सबसे पुराना शेयर बाजार: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), वर्ष 1875 में स्थापित।
  • सबसे बड़ा शेयर बाजार: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), वर्ष 1992 में स्थापित।
• निवेशक इन एक्सचेंजों पर अल्पकालिक (ऋण निवेश) या दीर्घकालिक (इक्विटी निवेश) के लिए कारोबार कर सकते हैं।

हाल ही में एक अध्ययन में बिहार और पश्चिम बंगाल को एरोसोल प्रदूषण के प्रमुख हॉटस्पॉट्स के रूप में चिन्हित किया गया।

मुख्य बिंदु

• विस्तारित होते हॉटस्पॉट: सिंधु-गंगा के मैदान (IGP), हिमालय और पूर्वोत्तर (NE) भारत में पार्टिकुलेट मैटर (PM) प्रदूषण 20% से अधिक बढ़ गया। इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल प्रमुख हॉटस्पॉट्स के रूप में उभरे हैं।
• मुख्य कारक: खाना पकाने और 'कर्तन एवं दहन' (slash and burn) कृषि के कारण बड़े पैमाने पर बायोमास को जलाना।
• पार्टिकुलेट मैटर की बदलती संरचना: बायोमास दहन से उत्पन्न ऑर्गेनिक कार्बन और सल्फेट, दोनों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है।
  • पूर्वी सिंधु-गंगा के मैदान में कार्बोनेसियस एरोसोल की अधिकता बनी हुई है, जबकि पश्चिमी सिंधु-गंगा के मैदान में धूलकण प्रदूषण की अधिकता बनी हुई है।

एरोसोल के बारे में

• एरोसोल हवा में तैरने वाले सूक्ष्म ठोस या तरल कण होते हैं।
• ये प्राकृतिक परिघटनाओं और इंसानी गतिविधियों, दोनों के कारण उत्सर्जित होते हैं।
• कुछ हल्के रंग के एरोसोल जलवायु को शीतल करने में मदद करते हैं, जबकि ब्लैक कार्बन या कालिख जैसे गहरे रंग के एरोसोल तापवृद्धि प्रभाव (warming effect) उत्पन्न करते हैं।

हाल ही में 'TEXPROCIL निर्यात पुरस्कार 2023–24' समारोह के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने वस्त्र क्षेत्रक के लिए निम्नलिखित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को दोहराया: 

• निर्यात लक्ष्य: 100 बिलियन डॉलर,
• उत्पादन लक्ष्य: 250 बिलियन डॉलर (वर्ष 2030 तक)।

TEXPROCIL के बारे में  

• स्थापना: यह स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा गठित पहली परिषद थी, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी।
• मुख्यालय: मुंबई।
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय।
• स्वरुप: यह सरकार द्वारा प्रायोजित, एक स्वायत्त और गैर-लाभकारी संस्था है।
• मुख्य कार्य: यह वैश्विक स्तर पर भारत के सूती वस्त्रों (cotton textiles) का प्रतिनिधित्व करती है और विश्व भर में भारतीय सूती वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करती है।

हाल ही में, केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) संशोधन अधिनियम, 2026 को अधिसूचित किया।

IBC संशोधन अधिनियम 2026 के बारे में

• नई ऋणदाता-प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIIRP): यह संहिता के अध्याय IV-A के अंतर्गत प्रस्तुत एक नया हाइब्रिड ‘आउट ऑफ कोर्ट’ समाधान-तंत्र है।
  • यह अधिसूचित श्रेणी के वित्तीय ऋणदाताओं को पात्र कॉर्पोरेट कर्जदारों के विरुद्ध प्रारंभिक चरण में समाधान प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति देता है।
• सख्त समय-सीमा:
  • आवेदन की स्वीकृति: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) को किसी डिफॉल्ट के 14 दिनों के भीतर दिवाला-समाधान आवेदनों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा।
  • परिसमापन (लिक्विडेशन) प्रक्रिया: इसे 180 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए (जिसे अतिरिक्त अधिकतम 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)। 
• सीमा-पार और समूह दिवाला: यह अधिनियम सीमा-पार और समूह दिवाला से जुड़े मामलों के प्रबंधन के लिए एक सक्षम रूपरेखा प्रदान करता है।
• "क्लीन-स्लेट सिद्धांत" को सुदृढ़ करना: यह प्रावधान करता है कि एक बार समाधान योजना स्वीकृत हो जाने के बाद, कॉर्पोरेट कर्जदार के विरुद्ध पूर्व के सभी दावे समाप्त हो जाते हैं, जब तक कि स्पष्ट रूप से कुछ नवीन शर्तें नहीं लगाई गई हों।