अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी टैरिफ नीति की घोषणा
6 जुलाई, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स समूह से जुड़े देशों के लिए टैरिफ नीति में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की।
प्रमुख घोषणाएं
- अतिरिक्त टैरिफ: ब्रिक्स की "अमेरिका विरोधी नीतियों" से सहमत होने वाले देशों को अतिरिक्त 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।
- कोई अपवाद नहीं: जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, टैरिफ नीति में कोई अपवाद नहीं होगा।
ब्रिक्स पर एक नजर
- मूल सदस्य: ब्रिक्स समूह में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी।
- विस्तार: दक्षिण अफ्रीका बाद में इसमें शामिल हुआ तथा हाल ही में इसमें मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए हैं।
- हालिया शिखर सम्मेलन: 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्यों, साझेदारों और आउटरीच इंवाइटी की भागीदारी रही, जिसमें अमेरिकी टैरिफ नीतियों के साथ तनाव पर प्रकाश डाला गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ रणनीति
- अंधाधुंध टैरिफ: इससे पहले, राष्ट्रपति ने सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों पर व्यापक टैरिफ लगाए तथा केवल बाजार में प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण ही इस पर विराम लगाया।
- सौदों के लिए समय सीमा: उन्होंने चेतावनी दी कि यदि साझेदार 1 अगस्त तक "सौदे" नहीं कर लेते तो एकतरफा शुल्क लगाया जा सकता है।
- शिखर सम्मेलन घोषणा: व्यापार नीतियों पर असहमति के बावजूद, ब्रिक्स नेताओं ने अपने शिखर सम्मेलन घोषणापत्र में अमेरिका की सीधे आलोचना करने से परहेज किया।