ऑनलाइन रियल-मनी गेम्स (RMG) पर मसौदा कानून
केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के ऑनलाइन रियल-मनी गेम्स (RMG) पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक मसौदा कानून को अंतिम रूप दे दिया है और इसे संसद में पेश करने की योजना बना रही है। अगर यह कानून लागू हो जाता है, तो RMG उद्योग पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जो लगभग 50 करोड़ खिलाड़ियों को आकर्षित करता है, भारी निवेश करता है और अनगिनत नौकरियां पैदा करता है।
ऑनलाइन रियल-मनी गेम्स की परिभाषा
- ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग (RMG): ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां खिलाड़ी गेम में भाग लेने के लिए भुगतान करते हैं और नकद पुरस्कार जीत सकते हैं।
- मसौदा विधेयक में स्पष्ट रूप से नकद दांव और जीत वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मसौदा विधेयक प्रस्ताव
- ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, सहायता या प्रचार पर प्रतिबंध।
- प्रवेश शुल्क या जमा राशि वाले खेलों को "ऑनलाइन मनी गेम्स" के रूप में वर्गीकृत करना।
- ऐसे खेलों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध।
- वित्तीय संस्थाओं को RMG लेनदेन की प्रोसेसिंग से रोका गया है।
- ऐसे खेलों की मेजबानी करने पर तीन वर्ष तक की कैद और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने सहित भारी दंड का प्रावधान है।
उद्योग और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- 400 से अधिक कम्पनियों के बंद होने तथा 200,000 नौकरियों के समाप्त होने की संभावना है।
- RMG क्षेत्र सालाना GST में 20,000 करोड़ रुपये का योगदान देता है।
- इस क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है।
सरकार का तर्क
- गेमिंग की लत में वृद्धि और इससे जुड़ी वित्तीय और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं।
- कई राज्यों ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता पड़ी है।
GST और कर निहितार्थ
- वर्तमान में RMG पर 28% GST लगाया गया है, जिसे बढ़ाकर 40% करने पर विचार किया जा रहा है।
- GST ढांचे में कौशल और भाग्य के खेल के बीच कोई अंतर नहीं है।
- विधेयक में RMG और ई-स्पोर्ट्स के बीच स्पष्ट अंतर प्रस्तुत किया गया है।