टैरिफ का हथियारीकरण और इसके वैश्विक निहितार्थ

यह लेख राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा टैरिफ के हथियारीकरण के रणनीतिक निहितार्थों पर चर्चा करता है और वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक गतिशीलता पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। यह विश्लेषण इन रणनीतियों के पीछे की तीन मुख्य प्रेरणाओं, साथ ही भारत के लिए उनके परिणामों और सबक पर आधारित है। 

अमेरिकी आर्थिक युद्ध के पीछे की प्रेरणाएँ

• घरेलू राजनीति से अपील:
  • ट्रम्प की नीतियां अमेरिका के "मूक बहुमत" को लक्ष्य करती हैं तथा वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाली शिकायतों, जैसे- धन का संकेन्द्रण और असमानता का समाधान करती हैं। 
  • इसके परिणामस्वरूप आर्थिक लोकलुभावनवाद के रूप में प्रच्छन्न विदेशी-द्वेषी और राष्ट्रवादी नीतियां सामने आईं हैं।
• अमेरिकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना:
  • अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ के बावजूद, टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी आर्थिक शक्ति को मजबूत करना है।
  • अमेरिका का लक्ष्य चीन जैसी उभरती शक्तियों के विरुद्ध अपना वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद प्रभुत्व बनाए रखना है।
  • अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सब्सिडी और संरक्षणवादी उपाय मौजूद हैं।
• वैश्विक प्रभाव का मुकाबला:
  • टैरिफ चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के भी साधन हैं।
  • रणनीतिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लगाए गए प्रतिबंधों और शुल्कों के बावजूद, चीन को सीमित करने और गैर-औद्योगीकरण की समस्या से निपटने के लिए द्विदलीय समर्थन मौजूद है। 

भारत के लिए परिणाम और चुनौतियाँ

• भू-राजनीतिक पुनर्मूल्यांकन: 
  • विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ अमेरिका के नए संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत को अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक तालमेल का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। 
  • द्विपक्षीय तनावों को प्रबंधित करने तथा भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
• आर्थिक निहितार्थ:
  • अमेरिकी टैरिफ का भारत के निर्यात क्षेत्रों, जैसे- कपड़ा, आभूषण और ऑटो कलपुर्जों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
  • भारत को अपने हितों पर जोर देना चाहिए और आक्रामक अमेरिकी व्यापार नीतियों का सामना करना चाहिए। 
• विदेश नीति रणनीति: 
  • भारत की विदेश नीति को पुनर्संतुलन की आवश्यकता है, व्यक्तिगत कूटनीति से हटकर रणनीतिक बहु-संरेखण की ओर बढ़ना होगा। 
  • देश को भू-राजनीतिक परिदृश्य को अपने पक्ष में करने के लिए वर्तमान वैश्विक संकटों का लाभ उठाना चाहिए। 

भारत के लिए सिफारिशें 

• बहुध्रुवीयता का समर्थन:
  • भारत को एकध्रुवीयता और द्विध्रुवीयता दोनों का मुकाबला करते हुए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करनी चाहिए।
  • विशेषकर वैश्विक दक्षिण के लिए, वैश्विक असंतुलनों को दूर करने के लिए एक न्यायसंगत नई आर्थिक डील की आवश्यकता है।
• संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान:
  • सरकार को कम विनिर्माण उत्पादन, उच्च बेरोजगारी और स्थिर निजी निवेश जैसे मुद्दों से निपटना होगा।
  • निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आर्थिक हितधारकों के बीच विश्वास का निर्माण करना और समान विकास को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। 
• रणनीतिक गठबंधन बनाना:
  • भारत को विविध वैश्विक हितधारकों के साथ संबंध बनाने में निवेश करना चाहिए तथा द्विदलीय सहमति का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्षतः, भारत को वर्तमान भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक पुनर्संतुलन की आवश्यकता है। इसमें गठबंधनों का पुनर्मूल्यांकन, आंतरिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान और एक अधिक संतुलित वैश्विक व्यवस्था की वकालत शामिल है।