जिलों के माध्यम से भारत का रूपांतरण

भारत को बदलने की कुंजी सिर्फ़ महानगरीय केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, इसके ज़िलों पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है, जहाँ इसके अधिकांश युवा रहते हैं। भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, इसलिए आर्थिक और लोकतांत्रिक प्रगति के लिए इस जनसांख्यिकी का लाभ उठाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

वर्तमान चुनौतियाँ

• आर्थिक संकेन्द्रण:
  • भारत के भूभाग का केवल 3% हिस्सा घेरने वाले शहर, सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान करते हैं।
  • इस भौगोलिक संकेन्द्रण के कारण देश की अधिकांश प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पाता।
  • कॉर्पोरेट मुनाफा अधिक है लेकिन मजदूरी स्थिर है, जिससे घरेलू खपत सीमित हो रही है।
• केंद्रीकृत शासन:
  • भारत का शासन अत्यधिक केंद्रीकृत है, जिसमें प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
  • यह केंद्रीकरण स्थानीय राजनीतिक एजेंसी को कम करता है और सार्थक रोजगार के अवसरों को सीमित करता है।

युवाओं को जोड़ने और अवसर बढ़ाने के समाधान

• जिला-केंद्रित दृष्टिकोण:
  • स्थानीय जवाबदेही और संसाधन आवंटन को बढ़ाने के लिए जिलों को लोकतांत्रिक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में पुनः परिकल्पित करना।
  • स्थानीय स्तर पर परिणामों पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय योजनाओं को अलग-अलग करना, जिससे सुधार की गुंजाइश बने।
• लोकतांत्रिक भागीदारी:
  • स्थानीय स्तर पर अनुकूलित समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए परिणामों को सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे जोड़ें।
  • निर्वाचित प्रतिनिधियों, नागरिक समाज और निजी हितधारकों को जोड़कर नागरिक सहभागिता को बढ़ाना।

अभिजात वर्ग और शासन की भूमिका

• प्रत्यक्ष भागीदारी:
  • भारत के शीर्ष 10% लोगों को जिला स्तरीय शासन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि इरादों को ठोस कार्यों में परिवर्तित किया जा सके।
  • समुदायों के बीच शक्ति के पुनर्वितरण और सामूहिक जवाबदेही को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना।

निष्कर्ष

भारत का भविष्य एक ऐसे संवेदनशील लोकतंत्र पर टिका है जो शहरी केंद्रों से परे युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करता हो। ज़िला-प्रथम दृष्टिकोण राष्ट्रीय विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी, दोनों को पुनर्जीवित कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जनसांख्यिकीय लाभांश व्यर्थ न जाए और लोकतंत्र मज़बूत बना रहे।