सुर्ख़ियों में क्यों?
संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस और उसके आसपास 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नामक हमले किए। इसके परिणामस्वरूप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया।
हमलों के बाद के मुख्य घटनाक्रम
- संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले बल प्रयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों का सम्मान करने में विफल रहे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के "पूर्ण सम्मान" की आवश्यकता पर बल दिया।
- इन हमलों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन, राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघन, एकपक्षीय सशस्त्र आक्रामकता और अमेरिकी साम्राज्यवाद जैसे मुद्दों को उजागर किया है।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय: अमेरिका के इस औचित्य को खारिज कर दिया कि मानवाधिकारों के हनन का मुकाबला करने के लिए यह छापेमारी आवश्यक थी। साथ ही, इस बात पर बल दिया कि सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से जवाबदेही हासिल नहीं की जा सकती।
- विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया:
- हमले की आलोचना: रूस और चीन के साथ-साथ लातिन अमेरिका के कोलंबिया, ब्राजील, मैक्सिको, चिली, पनामा और क्यूबा जैसे देशों ने गहरी चिंता व्यक्त की और इस कार्रवाई की आलोचना की।
- हमले का समर्थन: अर्जेंटीना, पराग्वे और इजरायल ने नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम के रूप में अमेरिकी ऑपरेशन की प्रशंसा की।
- यूरोपीय देश: उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखते हुए कड़ी निंदा से बचने के लिए खुद को सावधानी से संतुलित किया।
- भारत: इसने गहरी चिंता व्यक्त की और संप्रभुता एवं अहस्तक्षेप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, तथा शांतिपूर्ण, राजनयिक संवाद का आह्वान किया।
वेनेजुएला पर हमलों के संभावित कारण
- आधिकारिक अमेरिकी औचित्य: ड्रग तस्करी, नार्को-आतंकवाद, सामूहिक आव्रजन संकट से निपटना और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना, जो अमेरिका के अनुसार वेनेजुएला शासन द्वारा समर्थित है और अमेरिकी एवं क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
- राजनीतिक अवैधता: अमेरिका ने तर्क दिया कि विवादित 2024 के चुनावों के बाद मादुरो राज्य के वैध प्रमुख नहीं थे।
- तेल भंडार पर नियंत्रण: वेनेजुएला के पास विशाल कच्चे तेल के भंडार हैं—वैश्विक कच्चे तेल का 17% (दुनिया में सबसे बड़ा), जो ज्यादातर ओरिनोको बेल्ट में है।
- क्षेत्रीय आधिपत्य (Hemispheric Hegemony): इस ऑपरेशन को 'मोनरो सिद्धांत' (Monroe Doctrine) के पुनरुद्धार के रूप में देखा जा रहा है, जिसे अब अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 के आधार पर "डोनरो सिद्धांत" कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य अमेरिका में पूर्ण अमेरिकी आधिपत्य को जबरन फिर से स्थापित करना है।
- चीनी और रूसी प्रभाव को समाप्त करना: इन हमलों को अमेरिका के "निकटवर्ती पड़ोस" (near abroad) से चीन, रूस और ईरान जैसे अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को बाहर निकालने के एक सुविचारित कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- अमेरिका का लक्ष्य लातिन अमेरिका के चीन के साथ बढ़ते संबंधों को तोड़ना, वेनेजुएला के कच्चे तेल के निर्यात को अमेरिकी बाजार की ओर मोड़ना और चीन की महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति लाइन को रोकना है।
- समाजवाद का प्रसार: वेनेजुएला में पिछले दो दशकों से 'यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला' सत्ता में है, जो अमेरिकी पूंजीवादी नीतियों के साथ संरेखित नहीं है।
- वेनेजुएला पर हमले के साथ-साथ हालिया घटनाक्रमों जैसे कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का अमेरिका का इरादा; क्यूबा में ईंधन की कमी का खतरा पैदा करने वाली नई नाकाबंदी; व्यापार युद्ध आदि ने अमेरिका की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों और "नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था" के लिए खतरे के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
मोनरो सिद्धांत (Monroe Doctrine) के बारे में
"डोनरो सिद्धांत" (Donroe Doctrine) के बारे में, जिसका नाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है
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अमेरिकी साम्राज्यवाद के संभावित परिणाम
- अंतरराष्ट्रीय कानून और मानदंडों का उल्लंघन: वेनेजुएला के राष्ट्रपति की "पकड़ और जबरन निर्वासन" को "अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन" और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 का सीधा उल्लंघन माना गया है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 कानूनी रूप से राज्यों को आत्मरक्षा जैसे कुछ अपवादों के साथ बल प्रयोग से बचने का आदेश देता है।
- अस्थिरीकरण: उदाहरण के लिए, 2003 के इराक आक्रमण के परिणामस्वरूप पश्चिम एशिया में अस्थिरता पैदा हुई और आईएसआईएस (ISIS) जैसे समूहों का उदय हुआ।
- कमजोर होता बहुपक्षवाद: अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दरकिनार किया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों के तहत बहुपक्षवाद कमजोर हुआ है।
- अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी: शीत युद्ध के बाद "स्थिर उदारवादी व्यवस्था" की उम्मीद की विफलता अमेरिका और रूस (जैसे यूक्रेन में चल रहा संघर्ष) दोनों की कार्रवाइयों से रेखांकित होती है।
- आर्थिक विखंडन: व्यापार युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण "फ्रेंड-शोरिंग" (Friend-shoring) और "डी-रिस्किंग" (de-risking) के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, जो वैश्वीकरण को कमजोर करते हैं।
- संप्रभुता का क्षरण: सैन्य हस्तक्षेप और प्रतिबंध राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर कर सकते हैं।
- जैसे, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी देना, जिससे ट्रांसअटलांटिक गठबंधन में दरार आ गई, और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने के लिए कहना।
आगे की राह
- संयुक्त राष्ट्र सुधार: समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना, जिसमें भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील (G4) को शामिल करना और स्थायी UNSC सदस्यों (P-5) के प्रभुत्व को कम करने के लिए अफ्रीका का अधिक प्रतिनिधित्व शामिल हो।
- क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मॉडल के रूप में गुजराल सिद्धांत: हालांकि यह मूल रूप से भारत और उसके पड़ोसियों के लिए था, लेकिन यह अपने सिद्धांतों—आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान आदि—के माध्यम से वैश्विक शांति के लिए सहायक हो सकता है।
- नई विश्व व्यवस्था: बहुध्रुवीय और समावेशी ढांचे के सिद्धांतों पर, जिसमें अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, भारत और उभरती एवं मध्यम शक्तियों को शामिल करते हुए एकध्रुवीय प्रभुत्व से बहुध्रुवीयता की ओर संक्रमण हो।
- रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण: भारत को किसी एक शक्ति पर रक्षा, तकनीक या ऊर्जा के लिए अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए गुटीय राजनीति के बजाय विविध साझेदारी का अनुसरण करना चाहिए, जैसा कि हाल ही में भारत ने यूके, ईयू और यूएई आदि के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
- लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना: सुरक्षा, गरीबी से लेकर पर्यावरण और वैश्विक सहयोग तक के मुद्दों के समाधान के लिए "पुनः वैश्वीकरण" (Re-Globalization) की आवश्यकता है। (विश्व व्यापार रिपोर्ट, 2023)।
निष्कर्ष
यद्यपि वेनेजुएला में कार्रवाइयों सहित अमेरिकी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां चिंताएं पैदा करती हैं, वे मजबूत बहुपक्षीय प्रतिरोध, अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करने वाले संस्थागत सुधारों, क्षेत्रीय संगठनों को सशक्त बनाने और एक अधिक संतुलित, बहुध्रुवीय और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था की ओर आंदोलन को गति दे सकती हैं।
