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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वर्ष 2030–31 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।
योजना के उद्देश्य | योजना की प्रमुख विशेषताएँ |
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वर्ष 2030–31 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।
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यह सरकार द्वारा स्थापित एक कानूनी रूप से अनिवार्य योजना है जो श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है, जैसे कि ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) या ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि)।
यह वह राशि है जिसे सरकार पेंशन योजनाओं में नामांकित पात्र सदस्यों के अंशदान के पूरक के रूप में प्रदान करती है, विशेष रूप से योजना के शुरुआती वर्षों में।
यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ सदस्य अपनी मर्जी से योजना से बाहर निकलना चुनता है, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर केवल जमा की गई राशि (ब्याज सहित) वापस मिलती है, और किसी भी सरकारी सह-अंशदान को जब्त कर लिया जाता है।
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