सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही अब चीन को छोड़कर भारत के पास सभी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।
अन्य संबंधित तथ्य:
- RCEP: यह एक विशाल मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है जिसमें 11 आसियान (ASEAN) सदस्य देश और उनके FTA भागीदार: ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
- FTA: यह देशों या क्षेत्रीय ब्लॉकों के बीच व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी वार्ता के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने का एक समझौता है।
- यह वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद और अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए व्यापक हो सकता है।
- व्यापार समझौतों के प्रकार: इन्हें आर्थिक एकीकरण के स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।
हाल के वर्षों में भारत द्वारा हस्ताक्षरित FTAs:
भारत ने चीनी प्रभुत्व को दरकिनार करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए द्विपक्षीय समझौतों का आक्रामक रूप से अनुसरण किया है। मुख्य समझौते और वार्ताएं निम्नलिखित हैं:
- भारत-यूएई CEPA: यह 2022 में लागू एक व्यापक साझेदारी समझौता है, जो वस्तुओं, सेवाओं और डिजिटल व्यापार को कवर करता है।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA: यह समझौता दिसंबर 2022 में प्रभावी हुआ, जिससे महत्वपूर्ण कच्चे माल तक पहुंच सुरक्षित हुई।
- भारत-ईएफटीए (EFTA) TEPA: यह मार्च 2024 में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता है।
- भारत-ओमान CEPA: यह दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित हुआ। यह सौदा ओमान को होने वाले 99% से अधिक भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त करता है।
- भारत-न्यूजीलैंड FTA: इससे संबंधित दिसंबर 2025 में वार्ता संपन्न हुई, जिससे चीन को छोड़कर सभी RCEP सदस्यों के साथ सौदे करने की भारत की रणनीति पूरी हुई।
- भारत-यूके CETA: इसे जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता 99% भारतीय निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 112 बिलियन डॉलर करना है।
- भारत-यूरोपीय संघ (EU) FTA: इसे "सभी समझौतों की जननी" कहा गया है। इस पर जनवरी 2026 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह ब्लॉक को भारत के निर्यात मूल्य के लगभग 99% हिस्से को कवर करता है और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा (आयुष) चिकित्सकों के लिए पहुंच खोलता है।
इन FTAs के लाभ:
- बाजार पहुंच: भारत-यूरोपीय संघ के सौदे से इस क्षेत्र में भारत के निर्यात मूल्य के 99% से अधिक पर शुल्क हटने की उम्मीद है। इसी तरह, ओमान समझौता 98.08% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है।
- श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा: कपड़ा, चमड़ा, रत्न, आभूषण और फुटवियर जैसे क्षेत्रों को शुल्क उन्मूलन से महत्वपूर्ण लाभ होने की संभावना है।
- सेवाएं और गतिशीलता: नए समझौते सेवाओं पर भारी ध्यान केंद्रित करते हैं। ओमान सौदा भारतीय पेशेवरों के लंबे समय तक प्रवास और प्रमुख सेवा क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति देता है। यूरोपीय संघ का सौदा भारतीय पारंपरिक चिकित्सा (आयुष) चिकित्सकों की सहायता करता है।
- रणनीतिक सोर्सिंग: ऑस्ट्रेलिया और GCC देशों के साथ समझौते भारत के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोतों और महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करते हैं।
- निवेश प्रवाह: इन साझेदारियों का लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। उदाहरण के लिए, भारत-यूके समझौता 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखता है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का एकीकरण: हाल के FTAs स्पष्ट रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में MSMEs के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि MSMEs देश के निर्यात में 50% का योगदान करते हैं।
- गतिशीलता: हाल के सौदे पेशेवरों की आवाजाही के लिए आक्रामक रूप से बल देते हैं।
- यूके समझौते में सामाजिक सुरक्षा छूट शामिल है, और न्यूजीलैंड समझौते में भारतीय श्रमिकों के लिए वीजा कोटा शामिल है।
- भू-अर्थशास्त्र (आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण): "चीन प्लस वन" रणनीति भारत को एक एकल आपूर्ति श्रृंखला पर आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती है।
- WTO की गिरावट: FTAs पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के दबाव के कारण विकासशील देशों के लिए व्यापार वार्ता मंच के रूप में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की गिरावट से उबरने में मदद करते हैं।
- FTAs देशों को उन क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की अनुमति देते हैं जिन्हें WTO सफलतापूर्वक संबोधित नहीं कर पाया है, जैसे पर्यावरण संरक्षण और श्रम मानक।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तहत FTA की वैधता:
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भारत के FTAs के साथ प्रमुख चिंताएं:
- बढ़ता व्यापार घाटा: ऐतिहासिक रूप से, भारत ने समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे FTA भागीदारों के साथ व्यापार घाटे को बढ़ते देखा है।
- कम उपयोग दर (Low Utilization Rates): जटिल अनुपालन नियमों और जागरूकता की कमी के कारण भारतीय निर्यातकों द्वारा FTAs का उपयोग कम है, जो 5% से 25% के बीच है।
- गैर-टैरिफ बाधाएं (NTBs): भारतीय वस्तुओं को अक्सर जापान और यूरोपीय संघ जैसे बाजारों में स्वच्छता और फाइटोसैनेटरी (SPS) बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे टैरिफ कटौती का लाभ सीमित हो जाता है।
- कार्बन टैक्स: यूरोपीय संघ का 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) भारतीय स्टील और विनिर्माण निर्यात के लिए जोखिम उत्पन्न करता है, हालांकि भारत ने सुरक्षा उपायों की मांग की है।
- संवेदनशील क्षेत्र: ऑटोमोबाइल, वाइन के लिए बाजार पहुंच और डेयरी/कृषि क्षेत्रों के संरक्षण को लेकर अक्सर वार्ता रुक जाती है।
- भारत ने घरेलू किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के सौदों से डेयरी को बाहर रखा।
- कम जागरूकता: MSMEs के पास अक्सर FTA लाभों के बारे में पर्याप्त जानकारी की कमी होती है।
सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता वाले उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह द्वारा प्रमुख सिफारिशें:
- भागीदारों और मूल्य श्रृंखलाओं का रणनीतिक चयन: वर्तमान में कम जुड़ाव वाले क्षेत्रों जैसे यूरेशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की खोज करते हुए पारंपरिक भागीदारों के साथ व्यापार गहनता को संयोजित करें।
- भारत को पूरकता और दीर्घकालिक स्थिरता के आधार पर पहचाने गए FTAs की वार्ता के लिए पांच साल का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।
- एकीकृत और गहरा दायरा: वार्ताओं को वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार को कवर करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सेवाओं के लिए, भारत को केवल मोड 4 (व्यक्तियों की आवाजाही) से आगे बढ़कर मोड 3 (वाणिज्यिक उपस्थिति) को शामिल करना चाहिए, क्योंकि भारतीय व्यवसाय विदेशों में निवेश करने में तेजी से रुचि ले रहे हैं।
- भारत को उन गैर-टैरिफ बाधाओं की पहचान करनी चाहिए और उन्हें हल करना चाहिए जो प्रमुख भागीदारों को निर्यात को रोकती हैं और भागीदार बाजारों तक पहुंच की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर व्यापक तकनीकी नियम लागू करने चाहिए।
- संस्थागत और प्रक्रिया सुधार: उद्योग के लिए समायोजन लागत को कम करने के लिए FTA को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से इनपुट लेने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- "संपूर्ण सरकार" (whole of government) दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय लेने में विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें शामिल हों।
- सरकार को विभिन्न FTAs और CEPAs के उपयोग का विवरण देने वाला एक डेटाबेस बनाना चाहिए।
- पक्ष समर्थन और MSME समर्थन: उद्योग के बीच संभावित अवसरों और FTAs के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक निरंतर मध्यम अवधि का वकालत कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें MSME क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- व्यापार घाटे और उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin) का प्रबंधन: FTAs के भीतर व्यापार उपचार (जैसे एंटी-डंपिंग) के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध होने चाहिए और वैज्ञानिक आर्थिक प्रमाण के आधार पर उनका उपयोग किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष:
भारत का विस्तारित होता FTA नेटवर्क सक्रिय व्यापार कूटनीति की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। घरेलू सुधारों को बाहरी प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़कर, वार्ता की विशेषज्ञता को मजबूत करके और MSMEs तथा सेवा क्षेत्रों को सशक्त बनाकर, भारत FTAs को केवल बाजार-पहुंच के उपकरणों से सतत विकास, आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन और दीर्घकालिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के इंजनों में परिवर्तित कर सकता है।
