संयुक्त राष्ट्र (UN) के समक्ष चुनौतियाँ
संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना मूल रूप से विनाशकारी युद्धों को रोकने के लिए की गई थी, शांति को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपनी 80वीं वर्षगांठ पर, इसके आदर्शों और संरचनात्मक क्षमताओं के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संघर्ष जारी रहते हैं और शांति समझौते केवल जटिलता के कारण ही नहीं, बल्कि राजनीतिक भागीदारी के समय से पहले त्याग के कारण भी विफल होते हैं। कूटनीति सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक हो गई है।
संरचनात्मक और संस्थागत मुद्दे
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
- ऐतिहासिक रूप से इसका उद्देश्य शांति बनाए रखना था, लेकिन अब यह संघर्षों के लिए प्रतिक्रियात्मक हो गया है।
- संघर्ष के बाद निरंतर राजनीतिक सहभागिता के लिए तंत्र का अभाव है।
- शांति मिशन
- जमीनी स्तर पर स्थितियां स्थिर रहती हैं, लेकिन अक्सर राजनीतिक रणनीतियों का अभाव रहता है।
- शांति निर्माण आयोग
- यह मूल्यवान है, लेकिन संक्रमण के दौरान सक्रिय राजनीतिक सहभागिता के लिए इसमें जनादेश का अभाव है।
कार्यात्मक सुधार की आवश्यकता
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संरचनात्मक सुधार ज़रूरी है, लेकिन इसमें देरी हो रही है। इसके बजाय, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मौजूदा शक्तियों का लाभ उठाते हुए कार्यात्मक सुधार तत्काल और व्यवहार्य हैं।
'शांति और सतत सुरक्षा बोर्ड' (BPSS) का प्रस्ताव
- इसका उद्देश्य संरचित राजनीतिक सहभागिता प्रदान करके संघर्ष समाधान में अंतराल को भरना है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्राधिकार या संप्रभु राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- संघर्ष-पूर्व हस्तक्षेप के बजाय संघर्ष-पश्चात राजनीतिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ समन्वय स्थापित करना तथा क्षेत्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना।
संरचना और कार्य
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्वाचित लगभग 24 राज्यों की घूर्णनशील सदस्यता।
- क्षेत्रीय वितरण में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन तथा पश्चिम एशिया शामिल हैं।
- क्षेत्रीय संगठन पर्यवेक्षक के रूप में नहीं बल्कि सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य-राज्यों, क्षेत्रीय संगठनों या संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रस्तुत एजेंडा आइटम।
सतत सुरक्षा के सिद्धांत
- दीर्घकालिक शांति के लिए राजनीतिक समझौतों और शासन पर जोर दिया गया।
- राष्ट्रीय स्तर पर संचालित संवाद और शांति समझौते के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करता है।
- राज्य की संप्रभुता का सम्मान करते हुए निवारक हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
दीर्घकालिक दृष्टि और प्रभाव
BPSS शांति प्रक्रियाओं में निरंतरता सुनिश्चित करेगा, संस्थागत स्मृति को बनाए रखेगा और दीर्घकालिक संबंधों में भटकाव को कम करेगा। यह अनुशासित कूटनीति और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के माध्यम से शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है।
सुधार का मतलब व्यवस्था को पूरी तरह से नए सिरे से लिखना नहीं, बल्कि उसे ज़िम्मेदारी से विकसित करना होना चाहिए। BPSS का उद्देश्य सार्थक और साध्य सुधारों पर ध्यान केंद्रित करके राजनीतिक निरंतरता की कमी (जो वर्तमान बहुपक्षीय व्यवस्था की एक गंभीर कमज़ोरी है) को दूर करना है।
भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव का सुझाव है कि BPSS भू-राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण नहीं करेगा, बल्कि जिम्मेदार संघर्ष प्रबंधन के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को बढ़ाएगा।
