GST सुधार और विवाद समाधान
प्रधानमंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सुधार की योजना की घोषणा की है, जिसका मसौदा राज्यों के साथ साझा किया गया है ताकि दिवाली तक बदलाव लागू किए जा सकें। हालाँकि, GST अभी भी अधूरा है और अनिश्चितता और कर दरों, छूटों तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर विवाद जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
वर्तमान GST मुद्दे
- कर विनियमों में अनिश्चितता के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं।
- कई प्राधिकारियों द्वारा लगातार जांच के कारण प्रशासनिक बोझ बढ़ रहा है।
- रिटर्न दाखिल करने में मामूली विसंगतियों के कारण मांग नोटिस की उच्च मात्रा।
प्रस्तावित समाधान
- जटिलता और दर व्युत्क्रम को कम करने के लिए दर संरचना को युक्तिसंगत बनाना।
- कुछ पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल करके कर आधार का विस्तार करना।
- जांच के अधीन मामलों पर लाइव डेटा के लिए एक राष्ट्रीय ई-प्लेटफॉर्म बनाना।
- अनुपालन प्रबंधन के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना।
अनुपालन प्रबंधन रणनीतियाँ
- गैर-अनुपालन को रोकने के लिए समय-समय पर परामर्श जारी करना।
- ITC से संबंधित विवादों को रोकने हेतु करदाताओं के लिए उचित कदम निर्धारित करना।
- करदाताओं से सटीक और सुसंगत रिटर्न डेटा प्राप्त करने को प्रोत्साहित करना।
विवाद समाधान को बढ़ाना
- विवादों से निपटने वाले अधिकारियों में निष्पक्षता और समयबद्धता का संचार करना।
- विवाद समाधान में अधिकारियों का निरंतर प्रशिक्षण और पुनः कौशल विकास।
- विवादों के निष्पक्ष समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन संरचना को लागू करना।