भारत की आगामी दशकीय जनगणना
भारत की अगली दशकीय जनगणना, जो कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई है, अब मार्च 2027 तक समाप्त होने वाली है। राजनीतिक कारकों से प्रभावित इस देरी का प्रभाव शासन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ेगा, जो अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर निर्भर हैं।
तकनीकी परिवर्तन
- पहली बार जनगणना डिजिटल तरीके से की जाएगी।
- इससे डेटा का संग्रहण तेजी से हो सकेगा और विश्लेषण के लिए बेहतर पहुंच संभव होगी।
- यद्यपि यह लाभदायक है, लेकिन इससे डेटा चोरी और गोपनीयता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
इस डिजिटल परिवर्तन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ
- भारत को बढ़ती युवा और वृद्ध आबादी दोनों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- जनसांख्यिकीय संकेतकों में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधताएं मौजूद हैं।
ताजा जनगणना डेटा इन जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है।
जाति गणना
- 1931 के बाद पहली बार जाति श्रेणियों की गणना की जाएगी।
- इस डेटा से विकास योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
- हालाँकि, इससे सामाजिक विभाजन भी बढ़ सकता है।
जाति गणना का दोहरा प्रभाव इसे दोधारी तलवार बनाता है।
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
- जनगणना लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अगले परिसीमन से जुड़ी हुई है।
- संविधान में 2026 के बाद पहली जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर ऐसा करने का प्रावधान है।
- लोकसभा सीटों का वर्तमान वितरण 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है।
कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, विशेषकर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी की चिंता है।
राजनीतिक निहितार्थ
- केंद्र ने परिसीमन पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।
- इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए हितधारकों को शामिल करना आवश्यक है।
इस समस्या का समाधान न किया जाना, जनगणना में देरी करके कुछ क्षेत्रों, विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों को लाभ पहुंचाने की राजनीतिक मंशा को दर्शाता है।
