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खुदरा क्षेत्र की समस्याएँ: भारत को ई-कॉमर्स और स्थानीय खुदरा क्षेत्र के लिए स्मार्ट नीतियों की आवश्यकता है | Current Affairs | Vision IAS

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खुदरा क्षेत्र की समस्याएँ: भारत को ई-कॉमर्स और स्थानीय खुदरा क्षेत्र के लिए स्मार्ट नीतियों की आवश्यकता है

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भारत में बदलता खुदरा परिदृश्य  

भारत में खुदरा क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं और ई-कॉमर्स की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल रहा है। इस वृद्धि को भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे {जिसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और आधार शामिल हैं} द्वारा सुगम बनाया जा रहा है। इससे स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) को अपनी तकनीकी क्षमताएँ बढ़ाने में मदद मिल रही है।

उपभोक्ता व्यवहार और उत्पाद उपलब्धता 

  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने रागी बिस्कुट और ताड़ गुड़ जैसी विशिष्ट वस्तुओं से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं तक, उत्पादों की एक विशाल श्रृंखला को सुलभ बना दिया है। 
  • यह बदलाव उपभोग के पैटर्न को बदल रहा है और छोटे उद्यमियों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों के लिए अवसर प्रदान कर रहा है।

भारत में खुदरा व्यापार का ऐतिहासिक संदर्भ 

  • परंपरागत रूप से, भारत में खुदरा व्यापार की विशेषता घनिष्ठ ग्राहक संबंध रहा है, जिसमें खुदरा विक्रेता अक्सर ऋण उपलब्ध कराते हैं और विशिष्ट माल की आपूर्ति करते हैं। 
  • ये प्रथाएं खुदरा विक्रेता द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं की गहन समझ से उभरी हैं। 
  • पारंपरिक खुदरा क्षेत्र का लचीलापन विमुद्रीकरण और कोविड-19 लॉकडाउन जैसी घटनाओं के दौरान स्पष्ट था। इस दौरान विश्वास-आधारित लेनदेन ने निरंतर सेवा सुनिश्चित की। 

चुनौतियाँ और संघर्ष

  • कम कीमत पर सामान बेचने वाले बड़े गिग इकॉनमी प्लेयर्स और छोटे, अक्सर अनौपचारिक खुदरा विक्रेताओं के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। दोनों ही क्षेत्रों में मोबाइल और स्थिर-स्थान सेवाएँ शामिल हैं और ये लगातार नवाचार कर रहे हैं। 
  • पारंपरिक खुदरा व्यापार कम मार्जिन और उच्च प्रतिस्पर्धा के साथ संचालित होता है, जबकि ई-कॉमर्स अक्सर कुछ बड़े प्लेयर्स के साथ अल्पाधिकार के रूप में कार्य करता है। 
  • ई-कॉमर्स कंपनियों की लाभप्रदता और उनके प्रभुत्व स्थापित करने तथा उसके बाद कीमतें बढ़ाने की क्षमता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। 

नीतिगत विचार और आर्थिक अंतर्दृष्टि 

  • आर्थिक स्रोतों से पता चलता है कि ई-कॉमर्स में निरंतर उच्च लाभ के लिए उच्च सेवा विभेदीकरण और प्रवेश में बाधाओं की आवश्यकता होती है। 
  • नीति में यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि क्या ई-कॉमर्स का उद्देश्य पारंपरिक खुदरा व्यापार को समाप्त करना तथा भविष्य में छोटे प्लेयर्स के प्रवेश को प्रतिबंधित करना है। 
  • नीतियों को पारंपरिक खुदरा क्षेत्र में नवाचार और समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए तथा स्थान, ऋण और विनियामक सुधारों के माध्यम से गतिशील विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।

पारंपरिक खुदरा और ई-कॉमर्स के बीच सहयोग

  • पारंपरिक खुदरा और ई-कॉमर्स के एकीकरण से दोनों क्षेत्रों को लाभ हो सकता है।
  • नीतियों में पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को कम लागत वाले ई-कॉमर्स माल तक पहुंच बनाने और स्थानीय खुदरा विक्रेताओं के ग्राहक ज्ञान का उपयोग करके ई-कॉमर्स की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। 
  • इस तरह के सहयोग से पारंपरिक खुदरा व्यापार के विश्वास-आधारित संबंधों को ई-कॉमर्स की दक्षता के साथ जोड़ा जा सकता है।
  • Tags :
  • E-commerce
  • Retail Landscape in India
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