लाल किले से प्रधान मंत्री का संबोधन
1. आर्थिक सुधार
- अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए टास्क फोर्स: एक नया टास्क फोर्स आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सभी कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करेगा, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक समीक्षा करना है।
- पिछली पहल: सरकार पहले ही 40,000 से अधिक अनावश्यक जटिलताओं और 1,500 से अधिक पुराने कानूनों को हटा चुकी है।
- GST सुधार: GST प्रणाली को दो-दर संरचना (5% और 18%) में बदलने की तैयारी है, जिसमें हानिकारक वस्तुओं के लिए उच्च दर (40%) होगी। इसका उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना और अनुपालन को बढ़ावा देना है।
नई GST संरचना अनुपालन को सरल बनाते हुए, राजस्व संबंधी निहितार्थ पैदा कर सकती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होगी।
2. व्यापक आर्थिक स्थिरता
- सॉवरेन रेटिंग उन्नयन: सतत राजकोषीय समेकन के कारण S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 18 वर्षों के बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग को उन्नत किया है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ गया है।
- व्यापार तनाव: व्यापार अनिश्चितताएँ, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, विकास के लिए जोखिम पैदा करती हैं। किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत का दृढ़ रुख वार्ता में एक चुनौती बना हुआ है।
3. राष्ट्रीय सुरक्षा
- मिशन सुदर्शन चक्र: इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के रूप में घोषित किया गया है तथा हमलों को बेअसर करने और उनका प्रतिकार करने के लिए इसका अनुसंधान और निर्माण भारत में ही किया जाएगा।
- जनसांख्यिकी मिशन: इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवासन को रोकना तथा यह सुनिश्चित करना है कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले स्थानीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
कुल मिलाकर, ये घोषणाएं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में योगदान देने के लिए की गई हैं, जिसमें तीव्र आर्थिक विकास और बेहतर सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया है।