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हाल ही में बुद्ध के आठवें अवशेष की खोज के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नेतृत्व में रामग्राम में उत्खनन शुरू हुआ। 

बुद्ध के अवशेषों के बारे में:

  • ये भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद बचे हुए अवशेष हैं।
  • इन अवशेषों के ऊपर निम्नलिखित स्थानों पर स्तूपों का निर्माण कराया गया है:
    • राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्प, रामग्राम, वेथादीप, पावा, कुशीनगर और पिप्पलिवन। 
  • बौद्ध मान्यताओं के अनुसार, भगवान बुद्ध को कुशीनगर जिले (उत्तर प्रदेश) में मोक्ष (महापरिनिर्वाण) प्राप्त हुआ था और उनका अंतिम संस्कार कुशीनगर के मल्लों द्वारा किया गया था।

संधारणीय व्यापार सूचकांक, 2024 में भारत 23वें स्थान पर है। 

संधारणीय व्यापार सूचकांक के बारे में 

  • शुरुआत: इसे 2022 में IMD वर्ल्ड कम्पेटिटिवनेस सेंटर और हेनरिक फाउंडेशन ने शुरू किया था। 
  • उद्देश्य: यह वैश्विक व्यापार, संवृद्धि को बढ़ावा, पर्यावरणीय सुरक्षा और सामाजिक विकास के मामले में 30 अर्थव्यवस्थाओं की तैयारी का मूल्यांकन करता है। 
    • ये सभी विषय तीन प्रमुख स्तंभों (आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक) के तहत शामिल हैं। 
  • संधारणीय व्यापार: यह सभी व्यापारिक भागीदारों को परस्पर लाभ प्रदान करता है। साथ में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विषयों को प्रभावी ढंग से संतुलित भी करता है।
  • सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश: न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर देश भर में ऋण वसूली अधिकरणों (Debt Recovery Tribunal) में खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों के बारे में पूछा है।

  • देश में 39 ऋण वसूली अधिकरण हैं, जिनमें से लगभग एक तिहाई वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं। 

ऋण वसूली अधिकरण के बारे में:

  • यह ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम (RDB एक्ट), 1993 के तहत स्थापित वैधानिक न्यायिक संस्था है। इसके पास मूल क्षेत्राधिकार है अर्थात यह किसी मामले पर पहली बारी में सुनवाई कर सकता है। 
  • उद्देश्य: बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों पर त्वरित सुनवाई एवं उनकी वसूली सुनिश्चित करना, दिवाला समाधान करना, आदि।
  • सुनवाई का अधिकार: 20 लाख रुपये या उससे अधिक के ऋण के मामले।
  • वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी/ SARFAESI) अधिनियम 2002: पहले चरण में न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना उधारकर्ताओं से सुरक्षित ऋणों की वसूली प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

खनिकों ने बायोलीचिंग का उपयोग करके बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स से सोना एवं अन्य कीमती धातुओं को निकाला है।

बायोलीचिंग के बारे में

  • यह जैविक प्रक्रियाओं, विशेष रूप से सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके अलग-अलग खनिजों और अपशिष्ट पदार्थों से धातुओं (तांबा, सोना आदि) को निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है।
  • बायोलीचिंग की प्रक्रिया में शामिल सूक्ष्मजीव: विषमपोषी बैक्टीरिया (स्यूडोमोनास प्रजाति व बैसिलस प्रजाति), स्वपोषी बैक्टीरिया (थायोबैसिली प्रजाति), और विषमपोषी कवक (एस्परगिलस प्रजाति, पेनिसिलियम प्रजाति आदि)। 
  • लाभ:
    • पर्यावरण के अनुकूल:  इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्टों को  गलाने की तुलना में इस विधि में वायु प्रदूषण कम होता है। साथ ही, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन भी कम होता है। 
    • लागत प्रभावी: निम्न-श्रेणी के अयस्कों के लिए आदर्श विधि है।
    • ऊर्जा-कुशल: उच्च तापमान वाले पायरोमेटालर्जी या अधिक रसायनों के उपयोग वाले हाइड्रोमेटालर्जी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग होता है।

हाल ही में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (GRAI) 2023 जारी किया।

GRAI के बारे में

  • अवधारणा: इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर DARPG ने शुरू किया है।
  • यह सूचकांक 4 आयामों और 11 संकेतकों पर केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा अपनाए गए शिकायत निवारण तंत्र का आकलन करता है।
    • ये 4 आयाम हैं- दक्षता, फीडबैक, डोमेन और संगठनात्मक प्रतिबद्धता। 
  • उद्देश्य: अलग-अलग संगठनों में शिकायत निवारण तंत्र के सबल पक्ष एवं सुधार वाले क्षेत्रों को रेखांकित करना।
  • रैंकिंग: 2023 की रैंकिंग में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग सबसे ऊपर है। उसके बाद पदस्थापन विभाग ग्रुप A है।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के. संजय मूर्ति को भारत का अगला CAG नियुक्त किया गया।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में:

  • संविधान का अनुच्छेद 148:
    • नियुक्ति: इसे भारत का राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। 
    • वेतन और सेवा की शर्तें: संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की जाती हैं। इसे भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। 
    • पुनर्नियुक्ति: केंद्र और राज्य सरकार, दोनों में किसी भी पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।
  • अनुच्छेद 149: CAG के कार्य और शक्तियां संसद द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
  • अनुच्छेद 151: CAG की रिपोर्ट्स राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएंगी, फिर राष्ट्रपति की ओर से इन रिपोर्ट्स को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाएगा। 
  • भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971:
    • कार्यकाल: 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो)।
    • पद से हटाया जाना: उसे राष्ट्रपति उसी विधि से हटा सकता है, जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

हाल ही में, स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट ने भारत के GSAT-N2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

GSAT-N2 (जियोस्टेशनरी सैटेलाइट-20) के बारे में

  • यह न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का एक संचार उपग्रह है।
    • NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की व्यावसायिक शाखा है।
  • विशेषताएं: भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा; उपयोग अवधि- 14 वर्ष; द्रव्यमान लगभग 4,700 किलोग्राम।
    • भारत का प्रमुख प्रक्षेपण यान, LVM-3, 4,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इस कारण यह GSAT को ले जाने में असमर्थ था। इसलिए स्पेसएक्स के फाल्कन-9 का उपयोग किया गया।
  • महत्त्व: यह पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। यह अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह सहित पूरे भारत में कवरेज प्रदान करेगा।
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