भारत के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सौर परियोजनाओं के लिए “प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट” पर हस्ताक्षर किए हैं।

• इन सौर परियोजनाओं को फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशेल्स में लागू किया जाएगा। इसके लिए भारत 2 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देगा।
• यह समझौता क्वाड लीडर्स समिट 2024 में अपनाए गए  विलमिंगटन घोषणा-पत्र के अनुरूप है।
• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी बनाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बारे में

• यह भारत और फ्रांस की एक संयुक्त पहल है। 
• इसकी घोषणा 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC-COP21 के दौरान की गई थी।
• इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन से निपटना है।

ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड, दोनों प्रकार के कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रहीं हैं।

• इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि ओपेक+ अपनी आगामी बैठक में तेल उत्पादन बढ़ाने की पूर्व-योजना को टाल सकता है। इसलिए तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। 

ओपेक+ के बारे में

• उत्पत्ति: 2016 में, ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) ने तेल उत्पादक 10 अन्य देशों के साथ मिलकर ओपेक+ का गठन किया।
  • ओपेक, तेल निर्यातक 12 विकासशील देशों का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है। इसका गठन 1960 में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने किया था।
    • इसके अन्य सदस्य हैं: अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात।
• ओपेक+ के सदस्य; इसमें ओपेक देशों के अलावा रूस, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मलेशिया, ओमान, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ई-दाखिल पोर्टल के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा की है।

ई-दाखिल पोर्टल के बारे में

• इसकी शुरुआत पहली बार 2020 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने की थी।
  • NCDRC उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक आयोग है।
• यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपभोक्ता शिकायत प्रक्रिया को सरल बनाता है। उपभोक्ता इसकी मदद से भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मामलों को ट्रैक कर सकते हैं। 
• यह पोर्टल उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) के 2024 संस्करण का औपचारिक रूप से विमोचन कर दिया गया है।

• इस वर्ष की थीम है- “डिजिटल कल का निर्माण: डिजिटल रेडीनेस के लिए सार्वजनिक-निजी निवेश और वैश्विक सहयोग”।
• भारत ने NRI 2024 में 11 रैंक का सुधार करते हुए 49वां स्थान हासिल किया है।
• यह इंडेक्स चार अलग-अलग पिलर्स, यथा- प्रौद्योगिकी, लोग, गवर्नेंस और प्रभाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर 133 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क-आधारित तत्परता परिदृश्य का विवरण प्रस्तुत करता है।
• यह इंडेक्स 133 अर्थव्यवस्थाओं की नेटवर्क-आधारित तैयारियों का मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन चार प्रमुख स्तंभों- प्रौद्योगिकी, लोग, गवर्नेंस और इम्पैक्ट पर आधारित है।
• इसे पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट और सईद बिजनेस स्कूल, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मिलकर प्रकाशित किया गया है।

CSIR-सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट (CLRI) के शोधकर्ता नैनोजाइम्स के होराइजन्स का विस्तार इसलिए कर रहे हैं, ताकि उन्हें बायोमैटेरियल्स को बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जा सके।

नैनोजाइम्स के बारे में

• ये एंजाइम के समान गुण रखने वाले नैनोकण हैं। ये धात्विक, धातु ऑक्साइड-आधारित, कार्बन-आधारित या अन्य प्रकार के हो सकते हैं।
• पारंपरिक एंजाइमों की तुलना में लाभ: उच्च स्थिरता, कम लागत, स्थायित्व, बड़े पैमाने पर उत्पादन में आसानी, नियंत्रण और बेहतर पुनर्प्राप्ति दर।
• इस्तेमाल: 
  • बायोमेडिकल- बायोसेंसिंग, दवा वितरण, डायग्नोसिस और थेरेपी, आदि; तथा 
  • पर्यावरण संरक्षण- जल शुद्धिकरण, वायु शुद्धिकरण, आदि।

निजी ड्रोन विनिर्माता एंड्योरएयर सिस्टम्स ने इंडियन आर्मी को अपना इनोवेटिव सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन दिया है। 

• इसे देश के पूर्वी क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। 

सबल 20 ड्रोन के बारे में

• यह एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन (UAV) है। इसे वायु मार्ग से लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है। 
• यह ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरते हुए 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने में सक्षम है।
• यह ड्रोन चिनूक हेलीकॉप्टर की तरह टेंडम रोटर और वेरिएबल पिच तकनीक से युक्त है। ये विशेषताएं इसे स्थिरता प्राप्त करने में, अधिक ऊंचाई पर संचालन में और न्यूनतम व्यवधान के साथ उड़ान भरने में मदद करती हैं। 
  • इस तरह यह पहाड़ी इलाकों में लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति करने के लिए उपयुक्त है। 
• मुख्य विशेषताएं:
  • यह वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL) तकनीक से युक्त है, 
  • कम RPM डिजाइन के कारण यह स्टील्थ के रूप में कार्य करने में भी सक्षम है। यह विशेषता इसे गोपनीय सैन्य अभियानों के लिए उपयुक्त बनाती है, आदि।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बड़े आतंकी हमलों से निपटने के लिए जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के एक स्थायी केंद्र की स्थापना की है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के बारे में

• इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 के तहत गठित किया गया था।
• यह एक संघीय बल है जिसे आपातकालीन स्थितियों में तैनात किया जाता है। इसकी जीरो एरर वाली कार्यप्रणाली इसे दुनिया में सबसे कुशल आतंकवाद-रोधी बलों में से एक बनाती है।
• इसे विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए ही प्रशिक्षित किया गया है। इसका उपयोग केवल असाधारण मामलों में बड़े आतंकवादी कृत्यों को रोकने के लिए किया जाता है।
• इसे यूनाइटेड किंगडम के SAS और जर्मनी के GSG-9 की तर्ज पर गठित किया गया है।
• NSG का प्रशासनिक और ऑपरेशनल नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है।

हाल ही में, UNAIDS की विश्व एड्स दिवस रिपोर्ट 2024 “एड्स को समाप्त करने के लिए सही मार्ग अपनाएं (Take the right path to end AIDS)” शीर्षक से जारी की गई।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

• HIV से संक्रमित 39.9 मिलियन लोगों में से 9.3 मिलियन लोगों को अभी भी जीवन रक्षक उपचार प्राप्त नहीं हो रहा है।
• पिछले साल, एड्स से जुड़ी बीमारियों से 6,30,000 लोगों की मौत हो गई। 
• दुनिया भर में HIV संक्रमण के 1.3 मिलियन नए मामले सामने आए हैं।

UNAIDS के बारे में 

• UNAIDS वैश्विक स्तर पर HIV/ एड्स से निपटने वाला संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है। यह संयुक्त संयुक्त के 11 संगठनों के संयुक्त प्रयासों से संचालित होता है। 
  • ये संगठन हैं- UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, यू.एन. वीमेन, ILO, UNESCO, WHO और विश्व बैंक।
• विजन: 
  • HIV के नए संक्रमण को शून्य तक लाना, 
  • HIV/ एड्स के मरीजों के साथ सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति, और
  • एड्स से होने वाली मौत के मामलों को शून्य तक लाना।