राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) के अध्ययन में GST व्यवस्था को प्रगतिशील बताया गया

Posted 23 Jul 2025

Updated 24 Jul 2025

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भारत में उपभोग कर कुल कर राजस्व के 62% से अधिक है, जो आय और संपत्ति कर से कहीं अधिक है।

चूंकि, इसमें GST का योगदान आधा है, इसलिए इसके बोझ को समझना महत्वपूर्ण है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

GST प्रगतिशील है: उच्च आय वर्ग के लोग कर के एक बड़े हिस्से का भुगतान करते हैं। इससे कर-पश्चात असमानता कम होती है।
- ग्रामीण: निचले 50% वर्ग द्वारा 31% तथा शीर्ष 20% वर्ग द्वारा 37% कर का भुगतान किया जाता है।
- शहरी: निचले 50% वर्ग द्वारा 29% तथा शीर्ष 20% वर्ग द्वारा 41% कर का भुगतान किया जाता है।
- ये आंकड़े 2023 की ऑक्सफैम रिपोर्ट का खंडन करते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गरीब वर्ग दो-तिहाई GST का भुगतान करते हैं।
अलग-अलग टैक्स स्लैब से सहायता: आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं (जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) पर कम दरों पर कर लगाया जाता है या उन पर छूट (जैसे- खाद्य) दी जाती है। इससे GST अधिक न्यायसंगत हो जाता है।
- इस अध्ययन में कहा गया है कि 5-12 प्रतिशत की कर श्रेणी में आने वाली मदों पर कर की दर बढ़ाने से कम उपभोग करने वाले वर्ग पर कर का बोझ बढ़ सकता है।
  - GST व्यवस्था को सरल बनाने के लिए 12% GST दर को हटाकर कुछ मदों को 5% स्लैब में तथा अन्य को 18% स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है।
GST दर संरचना में परिवर्तन का उपभोक्ताओं पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है, जो इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वे कौन-सी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। इसलिए, नीति-निर्माताओं को दरों को संशोधित करते समय इन वितरणात्मक प्रभावों पर अवश्य विचार करना चाहिए।