सुप्रीम कोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों (जैसे- स्कूल, कोचिंग संस्थान, आदि) के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 141 के तहत 15 अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश छात्रों की आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में जारी किए गए हैं।
- न्यायालय ने कहा कि भारत के युवाओं में व्याप्त यह संकट देश के एजुकेशनल इकोसिस्टम में गहरी “संरचनात्मक अस्वस्थता” की ओर इशारा करता है।
- NCRB के अनुसार, 2022 में भारत में 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्याएं की थी, जो सभी तरह की आत्महत्याओं का 7.6% है। इनमें से 2,200 से अधिक सीधे तौर पर परीक्षा में असफलता से जुड़ी थीं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रमुख न्यायिक दिशा-निर्देश (विधायी ढांचा विकसित होने तक बाध्यकारी)
- शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य नीति: यह उम्मीद, मनोदर्पण और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति जैसे राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप है।
- मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर्स की नियुक्ति: 100 या अधिक छात्रों वाले संस्थानों के लिए कम-से-कम एक योग्य काउंसलर होना चाहिए।
- ये परफॉरमेंस, पब्लिक शेमिंग करने और कठिन शैक्षणिक लक्ष्यों के आधार पर बैच को अलग करने पर प्रतिबंध लगाते हैं।
- हेल्पलाइन नंबर (टेली-मानस सहित) को परिसरों और छात्रावासों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- सभी कर्मचारियों को संकट प्रतिक्रिया और चेतावनी संकेतों की पहचान पर वर्ष में दो बार मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- SC/ST/OBC/EWS, LGBTQ+ और दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी व गैर-भेदभावपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाना होगा।
- संस्थानों द्वारा यौन उत्पीड़न, रैगिंग और पहचान आधारित भेदभाव के लिए गोपनीय रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी। साथ ही, प्रभावित छात्रों के लिए तत्काल मनोवैज्ञानिक सहायता सुनिश्चित करनी होगी।
- रुचि-आधारित करियर परामर्श और पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देकर परीक्षा-केंद्रित तनाव को कम करने का प्रयास करना होगा।
मानसिक स्वास्थ्य के महत्त्व के प्रति कानूनी मान्यता और नीतिगत प्रतिबद्धताएं
|
