पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) | Current Affairs | Vision IAS

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पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana)

31 Mar 2026
1 min

In Summary

  • पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित करना है, जिससे प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।
  • एमएनआरई द्वारा 2024 में शुरू की गई यह योजना, खपत के आधार पर सब्सिडी और 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए 7% ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करती है।
  • इसमें स्थानीय निकायों के लिए प्रोत्साहन, आवेदन के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और सौर ऊर्जा संयंत्रों में कुशल मानव संसाधन के लिए क्षमता निर्माण शामिल है।

In Summary

सुर्ख़ियों में क्यों?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पूरे भारत में लगभग 30 लाख घरों को 'रूफटॉप सोलर' (छत पर सौर पैनल) स्थापना के साथ सशक्त बनाया गया है।

योजना के मुख्यसौर ऊर्जा उद्देश्य  

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

  • 2027 तक रूफटॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से एक करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्रदान करना। 

 

  • इसका लक्ष्य आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित करना है। 

 

  • घरेलू बिजली खर्च और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करना। 

 

  • क्षमता निर्माण घटक के तहत नई स्किलिंग और अप-स्किलिंग के माध्यम से 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति तैयार करना। 
  • मंत्रालय: केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
  • प्रारंभ: 2024 में 
  • प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक  योजना।
  • यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर-ऊर्जा पहल है।
  • सब्सिडी संरचना: योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) परिवार की औसत मासिक बिजली खपत और उसके अनुरूप उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता के आधार पर भिन्न होती है:

औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट)

रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता

सब्सिडी सहायता

0-150

1–2 किलोवाट (kW)

₹30000 – ₹60000

150-300

2–3 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम

₹60000 – ₹78000

>300

3 किलोवाट से ऊपर का रूफटॉप सोलर सिस्टम

₹78000

  • पात्रता:
    • सोलर पैनल की स्थापना के लिए उपयुक्त छत और वैध बिजली कनेक्शन वाले भारतीय आवासीय परिवार।
    • परिवार ने रूफटॉप सोलर के लिए पहले किसी अन्य सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
  • बिना गारंटी ऋण : 3 किलोवाट तक के आवासीय रूफटॉप सोलर (RTS) सिस्टम की स्थापना के लिए लगभग 7% ब्याज पर ऋण।
  • मॉडल सौर ग्राम: ग्रामीण क्षेत्रों में RTS को अपनाने के लिए प्रत्येक जिले में एक गांव 'रोल मॉडल' के रूप में कार्य करेगा।
  • योजना की अन्य विशेषताएँ:
    • स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन: अपने क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहन।
    • राष्ट्रीय पोर्टल: एक विशेष पोर्टल जो परिवारों को सब्सिडी के लिए आवेदन करने और अनुमोदित विक्रेताओं (Vendors) का चयन करने में सक्षम बनाता है।
    • भुगतान सुरक्षा तंत्र: रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (RESCO) मॉडल के लिए भुगतान सुरक्षा का प्रावधान और नवाचारी रूफटॉप सौर परियोजनाओं के लिए एक फंड
    • क्षमता निर्माण: MNRE का लक्ष्य जमीनी स्तर पर सौर रूफटॉप प्रणालियों की स्थापना, संचालन, रखरखाव और मरम्मत पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।

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रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (RESCO) मॉडल

यह एक व्यावसायिक मॉडल है जिसमें एक कंपनी सौर संयंत्र स्थापित करती है और उसका रखरखाव करती है, जबकि ग्राहक बिजली का उपयोग करता है और सेवा शुल्क का भुगतान करता है। इस मॉडल के लिए भुगतान सुरक्षा का प्रावधान योजना में शामिल है।

पंचायती राज संस्थान

ये भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, जो ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। उन्हें भी रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

शहरी स्थानीय निकाय

ये भारत में शहरों और कस्बों में स्थानीय स्व-सरकारी संस्थाएं हैं, जो शहरी सेवाओं के वितरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

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