1 जुलाई 2024 को लागू हुए नए आपराधिक कानूनों का एक वर्ष पूरा हुआ | Current Affairs | Vision IAS
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1 जुलाई 2024 को लागू हुए नए आपराधिक कानूनों का एक वर्ष पूरा हुआ

Posted 02 Jul 2025

12 min read

इन कानूनों को लागू करने का उद्देश्य न्याय प्रणाली को न केवल किफायती, सुलभ और पहुंच योग्य बनाना है, बल्कि इसे सरल, सुसंगत तथा पारदर्शी भी बनाना है।

  • पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों की जगह नए कानून:
    • भारतीय दंड संहिता (IPC, 1860) की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) ने ली है।
    • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC, 1973) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) ने ली है।
    • भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) ने ली है।

पिछले एक साल में हुए प्रमुख सुधार

  • प्रौद्योगिकी-आधारित न्याय प्रणाली:
    • ई-साक्ष्य और ई-समन्स: इन्हें 11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।
    • न्याय श्रुति: यह अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही सुनने में सक्षम बनाती है। इसे 6 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।
    • क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) नेटवर्क: इससे 14,000 से अधिक पुलिस स्टेशन जुड़े हैं, तथा 22,000 अदालतें ऑनलाइन हुई हैं।
  • क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: 23 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% क्षमता निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।
  • 12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में अपनाया है।

नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS और BSA) को लागू करने में चुनौतियां

  • पर्याप्त अवसंरचना की कमी: उदाहरण के लिए- कई पुलिस थानों, अदालतों और जेलों में इंटरनेट एवं डिजिटल उपकरण नहीं हैं।
  • BNSS न्याय के लिए समय-सीमा तय करता है, लेकिन इसका प्रवर्तन कमजोर है: उदाहरण के लिए- पुलिस और जिला न्यायपालिका में 22% पद रिक्त हैं। इससे समय-सीमा पूरी करना मुश्किल हो रहा है।
  • BNSS और BSA फोरेंसिक पर जोर देते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी है: प्रशासनिक स्टाफ में 47% और वैज्ञानिक स्टाफ में 49% पद रिक्त हैं, जिससे फोरेंसिक परीक्षण प्रभावित होता है।

BNS और BNSS पर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय

  • वाद: री-इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिज़न्स बनाम महानिदेशक, कारागार: BNSS की धारा 479 (विचाराधीन कैदियों की हिरासत) को भूतलक्षी प्रभाव से (Retrospective) लागू किया जा सकता है।
  • वाद: बादशाह माजिद मलिक बनाम प्रवर्तन निदेशालय: आरोपी ने BNSS के अनुसार अधिकतम सजा का एक-तिहाई हिस्सा जेल में बिताया था। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे PMLA के तहत जमानत दे दी।
  • वाद: री-इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिज़न्स: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जेल अधिकारियों को BNSS की धारा 479 के तहत रिहाई के लिए पात्र महिला कैदियों की पहचान करनी होगी।
  • Tags :
  • CCTNS
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023
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