केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM)’ योजना को मंजूरी दी | Current Affairs | Vision IAS
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M-CADWM को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की एक उप-योजना के रूप में मंजूरी दी गई है। यह योजना 2025-2026 की अवधि में संचालित की जाएगी।

  • प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की शुरुआत 2015-16 में की गई थी। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
    • खेतों तक जल पहुंचाना, 
    • अधिक कृषि क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र के तहत लाना, और 
    • खेतों में जल उपयोग दक्षता (Water use efficiency) बढ़ाना।

M-CADWM के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

  • उद्देश्य: सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना, ताकि मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई जल को नामित क्लस्टर में पहुंचाया जा सके।
  • प्रणाली: योजना के तहत स्थापित जल स्रोतों से अंडरग्राउंड प्रेसराइज़्ड पाइप्ड सिंचाई के माध्यम से किसानों की 1 हेक्टेयर तक की भूमि को सूक्ष्म-सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मजबूत मूल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।
  • प्रौद्योगिकी: जल-उपयोग की निगरानी (वाटर एकाउंटिंग) और जल प्रबंधन के लिए ‘सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (SCADA), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
  • योजना के संभावित लाभ:
    • खेतों की जल उपयोग दक्षता (WUE) में सुधार होगा; कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी; आदि।
    • सिंचाई से जुड़ी सुविधाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी जल-उपयोग समितियों (WUS) को सौंपकर संधारणीय कृषि को बढ़ावा मिलेगा।
      • अगले पांच वर्षों तक जल-उपयोग समितियों को सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि वे किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) जैसे आर्थिक संगठनों से जुड़ सकें।
    • आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाने से युवाओं को कृषि गतिविधियों में आकर्षित किया जा सकेगा।

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CAD&WM) कार्यक्रम के बारे में

  • शुरुआत: इसे 1974-75 में शुरू किया गया था। वर्ष 2004 में बदलाव लाकर इसे वर्तमान नाम दिया गया।
  • उद्देश्य: विकसित सिंचाई सुविधाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और सतत रूप से कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना।
  • इसे 2015-16 से प्रधान-मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के ‘हर खेत को पानी’ घटक के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।
  • इस योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं:
    • सिंचाई संरचना विकास: खेत में सिंचाई सुविधाओं का विकास; फील्ड, इंटरमीडिएट व लिंक नालियों का निर्माण करना आदि।
    • गैर-संरचनात्मक उपाय: पंजीकृत जल उपयोगकर्ता समितियों को एकमुश्त अनुदान देना; जल उपयोग दक्षता पर प्रशिक्षण प्रदान करना; खेतों में इसे वास्तविक रूप में दर्शाना और इसे अपनाने का परीक्षण करना।
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