जनगणना 2027 (Census 2027)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत की है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभियान है।

अन्य संबंधित तथ्य 

• जनगणना मूल रूप से वर्ष 2021 में आयोजित होनी थी। यह कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई और अब की जा रही है।
• यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। 1931 के बाद पहली बार इसमें व्यापक जातिगत गणना भी शामिल होगी। 

जनगणना 2027 में नया क्या है?

• पहली पूर्णतः डिजिटल गणना: पहली बार आंकड़ों का संग्रह कागजी प्रणाली के बजाय मोबाइल अनुप्रयोगों के माध्यम से किया जाएगा।
  • सरकार ने लगभग वास्तविक समय निगरानी के लिए जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (Census Management & Monitoring System - CMMS) पोर्टल शुरू किया है। इसके साथ ही निम्नलिखित उपकरण भी विकसित किए गए हैं: 
    • मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (Houselisting and Housing Census - HLO) मोबाइल ऐप, तथा 
    • हाउसलिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (HLBC) नामक वेब-आधारित मैपिंग उपकरण।
• स्व-गणना: एक नया वेब-आधारित पोर्टल लोगों को 16 विभिन्न भाषाओं में स्व-गणना (Self-Enumeration) करने का विकल्प प्रदान करेगा।
• जातिगत गणना: भारतीय जनगणना 2027 की एक प्रमुख विशेषता के रूप में जातिगत गणना उभरकर सामने आई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना तक, इस प्रक्रिया में केवल अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) की ही व्यवस्थित गणना की जाती थी।
• जनगणना दो अलग-अलग चरणों में आयोजित: प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) अप्रैल से सितंबर 2026 तक आयोजित होगा। द्वितीय चरण (जनसंख्या की गणना) फरवरी 2027 से होगा।

जनगणना का महत्त्व

• कल्याण और नीति निर्माण को पुनः आधार प्रदान करना: पिछले 15 वर्षों में, भारत की कल्याणकारी रूपरेखा मुख्यतः आंशिक नमूना सर्वेक्षणों पर आधारित रही है।
  • नई जनगणना एक अद्यतित तथा व्यापक सामाजिक-आर्थिक मानचित्र प्रदान करेगी, जो निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण होगा:
    • सब्सिडी के सटीक लक्षित वितरण,
    • वंचित वर्गों की सही पहचान तथा 
    • आधुनिक जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक अवसंरचना का विकास। 
• परिसीमन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व: यह आंकड़े आगामी परिसीमन प्रक्रिया का आधार बनेंगे।
  • यह महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को विधानसभाओं में लागू करने के लिए भी आवश्यक है।
• नई जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों को समझना: वर्ष 2011 के बाद भारत की जनसांख्यिकी में बड़े बदलाव हुए हैं। यह जनगणना घटती प्रजनन दर तथा तीव्र गति से बढ़ती वृद्ध जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण बदलावों को दर्ज करेगी। यह भारत की देखभाल अर्थव्यवस्था (केयर इकोनॉमी), स्वास्थ्य प्रणाली तथा वृद्धजन देखभाल सेवाओं के पुनर्गठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• नगरीकरण और प्रवासन का आकलन: शहरों के आसपास के क्षेत्रों का तेजी से विकास और अनौपचारिक बस्तियों का विस्तार हो रहा है। ऐसे में GPS टैगिंग और डिजिटल परिसंपत्ति मानचित्रण से शहरी योजनाकारों को मदद मिलेगी। वे बेहतर परिवहन, आवास और जलवायु-अनुकूल अवसंरचना का निर्माण कर सकेंगे। 

जनगणना 2027 के समक्ष चुनौतियां 

• डिजिटल बहिष्करण और गोपनीयता: स्व-गणना मोबाइल स्वामित्व तथा डिजिटल साक्षरता पर निर्भर करती है। यह उन क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती हो सकती है जहां महिलाएं और वंचित समुदाय तकनीकी तक पहुंच में पीछे हैं।
  • इसके अतिरिक्त, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत विधिक रक्षोपाय होने के बावजूद, डिजिटल ढांचे में बदलाव से कई चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इनमें साइबर सुरक्षा, संभावित डेटा उल्लंघन और संवेदनशील जानकारी को संभालने के संबंध में जनता का विश्वास शामिल है।
• जातिगत आंकड़ों की कार्यप्रणाली संबंधी जटिलताएं: जातिगत आंकड़ों का संकलन अत्यंत जटिल है। इसका कारण यह है कि भारत में जाति व्यवस्था गहराई से स्थानीयकृत और विविध है। यह प्रायः उपजाति की पहचान से आकार लेती है।
  • लाखों स्व-पहचानों को विश्लेषणात्मक दृष्टि से सार्थक श्रेणियों में परिवर्तित करना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। यह गहरे राजनीतिक विभाजन को भी जन्म दे सकती है।
• उत्तर-दक्षिण तनाव: दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। अब उन्हें आशंका है कि जनसंख्या-आधारित परिसीमन से संसद में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व उत्तरी राज्यों की तुलना में काफी कम हो जाएगा।

निष्कर्ष

जनगणना 2027 केवल आंकड़ों की एक सांख्यिकीय गणना नहीं है। यह भारत के विकासात्मक और राजनीतिक ढांचे का एक संरचनात्मक पुनर्गठन है। "विकसित भारत 2047" की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आयोजित की जा रही है। डिजिटल रूप से सशक्त यह प्रक्रिया भारत की आधुनिक वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए एक अभूतपूर्व दर्पण प्रस्तुत करती है। यदि इसे पूर्ण पारदर्शिता और सुदृढ़ रक्षोपायों के साथ संपन्न किया जाए, तो इसमें व्यापक बदलाव लाने की क्षमता है। यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को पुनः समायोजित कर सकती है। इससे जनकल्याणकारी योजनाओं के वितरण की सटीकता में सुधार होगा। साथ ही, यह आने वाले दशक के लिए देश के वास्तविक सामाजिक-आर्थिक संरचना को भी प्रकट करेगी।