रेलवे पर संसद की स्थायी समिति ने “रेलवे का आधुनिकीकरण और वित्तीय स्थिरता’ पर केंद्रित रिपोर्ट जारी की

Posted 21 Dec 2024

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रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख चिंताओं को रेखांकित किया गया है:

वित्तीय चिंताएं: भारतीय रेलवे को अधिकांश आय माल ढुलाई सेवाओं से प्राप्त होती है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में, भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से 1,68,293 करोड़ रुपये और यात्री सेवाओं से 70,693.33 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था।
परिचालन: पिछले 11 वर्षों से मालगाड़ियों की औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं हुई है।
रेल सुरक्षा: कवच प्रणाली स्थापित करने की गति भी काफी धीमी है। दक्षिण-मध्य रेलवे में केवल 1,465 रूट किलोमीटर और उत्तर-मध्य रेलवे में 80 रूट किलोमीटर में ही यह प्रणाली काम कर रही है।
- कवच प्रणाली लोको पायलट द्वारा ब्रेक लगाने में विफल होने की स्थिति में स्वतः ब्रेक लगाकर ट्रेन को निर्धारित गति सीमा के भीतर चलने में सहायता करती है। इससे खराब मौसम के दौरान ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन में भी मदद मिलती है।
अनुसंधान और विकास बजट: वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे अनुसंधान के लिए केवल 72.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इनमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं भी शामिल हैं।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

राजस्व में वृद्धि करना: जनरल क्लास के यात्री किराए को वहनीय रखा जाना चाहिए। वहीं लागत के आधार पर AC क्लास के यात्री किराए में वृद्धि की जानी चाहिए।
- रेलवे की जमीन के वाणिज्यिक उपयोग और विज्ञापन के जरिए 2030 तक गैर-यात्री किराये से प्राप्त राजस्व में 20% तक वृद्धि की जानी चाहिए।
अवसंरचना का विकास:
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए,
- राज्य सरकार के साथ समन्वय बढ़ाना चाहिए,
- समर्पित माल गलियारा परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए, आदि।
रेल सुरक्षा और आधुनिकीकरण:
- मानव रहित शेष रेल क्रॉसिंग को बंद कर देना चाहिए,
- रेलवे ट्रैक को बदलने में तेजी लाई जानी चाहिए,
- कवच प्रणाली की स्थापना में भी तेजी लाने की जरूरत है, आदि।