एसोचैम-ईग्रो (ASSOCHAM-Egrow) ने “व्यापार करने में चुनौतियों का सामना कर रहे MSMEs” रिपोर्ट जारी की

Posted 02 Dec 2024

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रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

वित्त वर्ष 2024 में MSMEs द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% और निर्यात में 46% का योगदान किया गया है।
यह अनुमान लगाया गया है कि 2047 तक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों में देश के 67% कार्यबल को रोजगार मिलेगा और ये क्षेत्रक GDP में 75% से अधिक का योगदान करेंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रक के बारे में

MSMEs वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक स्तर पर 90% कारोबार MSMEs के तहत आते हैं और ये वैश्विक GDP में लगभग 50% का योगदान करते हैं।
भारतीय MSMEs क्षेत्रक का आकार 2028 तक लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाने की संभावना है।

MSMEs क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

पंजीकरण में देरी: इसके लिए बोझिल पंजीकरण प्रक्रिया और अदक्ष सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली जिम्मेदार है।
सरकारी योजनाओं के बारे में अस्पष्टता की स्थिति: ऐसा योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी और भ्रम की स्थिति तथा केंद्र-राज्यों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण होता है।
- उदाहरण के लिए- GST के तहत जटिल पंजीकरण और उसमें बार-बार संशोधन से व्यापार करने की लागत बढ़ रही है।
प्रशासनिक बोझ: प्रोफेशनल टैक्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, न्यूनतम मजदूरी आदि के मामले में डॉक्यूमेंट संबंधी दोहराव के कारण व्यापार संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है।
श्रम संबंधी मुद्दे: इसमें नई नियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए स्पष्ट ट्रायल पीरियड का अभाव, अकुशल श्रमिक, राज्यों के मध्य वेतन के संबंध में भिन्नता, अक्षम प्रशिक्षण केंद्र आदि शामिल हैं।
वित्तीय मुद्दे: MSMEs के विकास में संस्थागत वित्त तक सीमित पहुंच, अस्पष्ट ऋण आवेदन प्रक्रिया और जमानत की कमी आदि बाधा डालते हैं।
निर्यात संबंधी मुद्दे: अपर्याप्त अवसंरचना, भारतीय MSMEs के लिए पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) रिपोर्ट्स की अनिवार्यता के अभाव आदि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ता है।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

समर्पित हेल्पलाइन और दस्तावेजों के लिए मानकीकृत चेकलिस्ट के साथ सिंगल विंडो क्लीयरेंस के जरिए पंजीकरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।
योजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाने, GST पंजीकरण को सरल बनाने और बार-बार संशोधन करने से बचने के लिए समर्पित MSME समन्वय परिषद का गठन किया जाना चाहिए।
कर्मचारियों के लिए समान वेतन, किफायती श्रम बीमा योजनाएं और उद्योग से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल का बेहतर प्रबंधन किया जाना चाहिए।
पर्याप्त वित्त-पोषण, मुद्रा (MUDRA) योजना की भूमिका और उस तक पहुंच को बढ़ाना, फिनटेक समाधान विकसित करना और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
MSMEs की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उनके लिए एक अनुकूल ESG फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए।