PNGRB ने ‘प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियम, 2025’ में दूसरे संशोधन को मंजूरी दी | Current Affairs | Vision IAS
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PNGRB ने ‘प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियम, 2025’ में दूसरे संशोधन को मंजूरी दी

Posted 05 Jul 2025

11 min read

इन सुधारों का लक्ष्य 'वन नेशन, वन ग्रिड, वन टैरिफ' के विज़न के तहत भारत में अधिक पारदर्शी, उपभोक्ता-उन्मुख और निवेश-अनुकूल प्राकृतिक गैस अवसंरचना का विकास करना है।

मुख्य सुधार:

  • टैरिफ ज़ोन्स का सरलीकरण: इसमें एकीकृत टैरिफ ज़ोन्स की संख्या को 3 से घटाकर 2 करने की सिफारिश की गई है, ताकि परिवहन प्रणाली को सरल बनाया जा सके।
  • CNG और PNG (घरेलू) को बढ़ावा देना: जोन 1 के एकीकृत जोनल टैरिफ का लाभ देश भर में संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) घरेलू खंडों तक बढ़ा दिया गया है।
  • दक्ष ईंधन खरीद अधिदेश: यह पाइपलाइन ऑपरेटर्स को वार्षिक सिस्टम-उपयोग गैस का ≥75% दीर्घकालिक अनुबंधों (≥3 वर्ष) के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य खरीद संबंधी जोखिमों को कम करना और लेन-देन की लागत को घटाना है।
  • पाइपलाइन विकास रिज़र्व- एक सतत इन्फ्रा मॉडल: यह पाइपलाइन कंपनियों से 75% उपयोग बेंचमार्क से अधिक की कमाई का उपयोग करके एक पाइपलाइन विकास रिज़र्व गठित करता है।
    • इससे प्राप्त शुद्ध-कर आय का 50% अवसंरचना के विकास में पुनर्निवेश किया जाएगा, जबकि शेष 50% टैरिफ समायोजन के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। इससे विकास के लिए प्रदर्शन-से संबद्ध, आत्मनिर्भर मॉडल तैयार होगा।

PNGRB (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड) की भूमिका

  • उत्पत्ति: यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
  • कार्य:
    • कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण, विपणन, आपूर्ति व विक्रय का विनियमन करना।
    • यह अधिसूचित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करने के लिए संस्थाओं को पंजीकृत करता है।
    • निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना।
    • पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंध गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का एक डेटा बैंक बनाए रखना।
  • PNGRB के निर्णयों के खिलाफ विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित अपीलीय अधिकरणों के समक्ष अपील की जाती है।
  • Tags :
  • PNGRB
  • वन नेशन, वन ग्रिड, वन टैरिफ
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