सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले से संबंधित अपील में निर्णय सुनाते समय DNA साक्ष्यों के प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनसे प्रक्रियाओं में एकरूपता और संवेदनशीलता बनी रहेगी तथा साक्ष्यों की शुचिता सुनिश्चित की जा सकेगी। 

भारत में DNA साक्ष्यों के प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं

• संग्रहण और संरक्षण: जांच करने वाले कार्मिक के पास पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव, साक्ष्य की सुरक्षित अभिरक्षा की श्रृंखला (chain of custody) का टूट जाना आदि।
• सीमित फोरेंसिक क्षमता: DNA प्रयोगशालाओं की कमी और क्षेत्रीय असमानता, स्टाफ की कमी के कारण जांच में देरी आदि।
• एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) का अभाव: क्योंकि ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–II (राज्य सूची) में शामिल विषय हैं।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर

• DNA नमूनों का संग्रहण: एकत्र किए गए DNA नमूनों का उचित दस्तावेजीकरण किया जाए। इसमें संबंधित धारा और कानून का उल्लेख, पुलिस स्टेशन का विवरण आदि शामिल होने चाहिए। 
• परिवहन: जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि नमूने एकत्र किए जाने के समय से अधिकतम 48 घंटे के भीतर फॉरेंसिक प्रयोगशाला तक पहुंच जाएं। 
• साक्ष्य अभिरक्षा श्रृंखला रजिस्टर (Chain of Custody Register): इसे नमूने के संग्रहण से लेकर अंतिम परिणाम (आरोपी की सजा या बरी होने) तक बनाए रखा जाए, ताकि साक्ष्य की हर एक मूवमेंट का रिकॉर्ड रखा जा सके।