परिचय 

• भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने की अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए आगामी एक या दो दशक तक स्थिर मूल्यों पर औसतन 8% की संवृद्धि दर प्राप्त करने की आवश्यकता है। 
• IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का अनुमान है कि भारत वित्त वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं, यह वित्त वर्ष 2030 तक 6.307 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 
• भारत के मध्यम अवधि के विकास परिदृश्य का मूल्यांकन बदलती वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिसमें भू-आर्थिक विखंडन या बिखराव, चीन की बढ़ती विनिर्माण क्षमता और एनर्जी ट्रांजिशन प्रयासों में उस पर निर्भरता जैसे कारक शामिल हैं।

भू-आर्थिक विखंडन (Geo-Economic Fragmentation: GEF) 

• वैश्विक आर्थिक एकीकरण में नीति-संचालित बदलाव (reversal) को भू-आर्थिक विखंडन (GEF) कहा जाता है। यह अक्सर रणनीतिक विचारों द्वारा निर्देशित होता है। 
  • इस प्रक्रिया में व्यापार, पूंजी और प्रवासन प्रवाह सहित विभिन्न चैनल शामिल हैं, जिनके माध्यम से विखंडन वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहा है। 
  • GEF वैश्वीकरण का स्थान ले रहा है, जिससे आसन्न आर्थिक पुनर्गठन और पुनः समायोजन हो रहा है। 
    • UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक वैश्विक विनिर्माण का 45% हिस्सा चीन के पास होगा और यह अमेरिका तथा उसके सहयोगियों से आगे निकल जाएगा। 
    • चीन सोलर पैनल्स (पॉलीसिलिकॉन, सिल्लियां, वेफर्स, सेल और मॉड्यूल) और दुनिया की बैटरी विनिर्माण क्षमता में लगभग 80% हिस्सेदारी के साथ एनर्जी ट्रांजिशन प्रौद्योगिकियों पर हावी है।
• GEF के निहितार्थ:
  • व्यापार और निवेश संबंधी प्रतिबंधों में वृद्धि: 2020 और 2024 के बीच, वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश से संबंधित 24000 से अधिक नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। 
  • संकेंद्रित FDI प्रवाह: वैश्विक FDI प्रवाह भू-राजनीतिक रूप से संरेखित देशों के बीच तेजी से केंद्रित हो रहा है। इससे उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सुभेद्यता बढ़ रही है। 

अविनियमन और आर्थिक स्वतंत्रता: विकास के लिए उत्प्रेरक  

• राज्य निम्नलिखित तीन-चरणीय प्रक्रिया का पालन करके अपनी लागत-प्रभावशीलता के लिए नियमों की समीक्षा करके व्यवस्थित विनियमन अपना सकते हैं: 
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) 2.0 के तहत विनियमन के लिए क्षेत्रकों की पहचान करना और एक व्यवहार्य मित्तलस्टैंड यानी भारत के SME क्षेत्रक का निर्माण करना।
  • अन्य राज्यों और देशों के साथ नियमों की तुलना करना।
  • प्रत्येक उद्यमों पर इनमें से प्रत्येक विनियम की लागत का अनुमान लगाना।