पीएम पोषण योजना को 31 मार्च, 2026 तक या वित्त आयोग के 16वें चक्र की मंजूरी तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है।
इस योजना का उद्देश्य सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के पोषण में सुधार करना, उपस्थिति बढ़ाना और लैंगिक असमानता को कम करना है।
प्रमुख विशेषताओं में बालवाटिका का समावेश, तिथि भोजन, स्कूल पोषण उद्यान, सामाजिक लेखापरीक्षा और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
In Summary
सुर्ख़ियों में क्यों?
केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना की अवधि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो गई थी, इसको 30 सितंबर तक अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा 16वें वित्त आयोग चक्र के लिए इस योजना को स्वीकृति दिए जाने की तिथि तक (जो भी पहले हो) बढ़ा दिया है।
प्रमुख उद्देश्य
योजना की प्रमुख विशेषताएं
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना।
वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्रदान करना।
ग्रीष्मकाल के दौरान सूखा-प्रभावित क्षेत्रों तथा आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।
महिलाओं के लिए रोजगार का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध कराना।
बच्चों को एक साथ बैठकर भोजन करने और साझा रूप से भोजन ग्रहण करने की शिक्षा देकर जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता करना।
विद्यालयों में बालक और बालिकाओं की भागीदारी के बीच के अंतर को कम करना।
पीएम पोषण योजना (पूर्ववर्ती मध्याह्न भोजन योजना) के बारे में
यह विश्व के सबसे बड़े विद्यालयी पोषण कार्यक्रमों में से एक है।
प्रारंभ वर्ष: 2021
उत्पत्ति:
प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (1995)
वर्ष 2004 में इसे मध्याह्न भोजन योजना में परिवर्तित कर दिया गया।
योजना का प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना (केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी)
मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
बजट अनुमान: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 12,500 करोड़ रुपये।
उद्देश्य: सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना।
पीएम पोषण योजना की प्रमुख विशेषताएं
बालवाटिका को शामिल करना: सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के साथ-साथ बालवाटिका (कक्षा 1 से पूर्व के स्तर) के बच्चों को भी गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
तिथि भोजन: त्योहारों और अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर विशेष भोजन उपलब्ध कराकर सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
विद्यालयी पोषण उद्यान: पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने तथा व्यावहारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों में पोषण उद्यानों को बढ़ावा देना।
सामाजिक अंकेक्षण: पारदर्शिता, समानता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।
वोकल फॉर लोकल: स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन-सूची तैयार करने तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) एवं महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है।
विशेष ध्यान: आकांक्षी जिलों, जनजातीय क्षेत्रों तथा उच्च कुपोषण वाले जिलों में अनुपूरक पोषण पर विशेष बल दिया जाता है।
आपदा प्रबंधन: आपदा के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में गर्म पका हुआ भोजन अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
कवरेज: इस योजना से भारत के लगभग 11.20 लाख विद्यालयों में अध्ययनरत 11.80 करोड़ से अधिक बच्चों को लाभ मिलता है।
यह "एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS)" नामक व्यापक योजना के अंतर्गत आने वाली अनेक योजनाओं में से एक है, जिसमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं -
यह भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। पीएम पोषण योजना इसी का एक हिस्सा है।
महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs)
ये अनौपचारिक रूप से गठित समूह होते हैं जिनमें समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाएं आत्मनिर्भरता और सामूहिक सशक्तिकरण के लिए संगठित होती हैं। पीएम पोषण योजना में इनसे खरीद को बढ़ावा दिया जाता है।
किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
किसानों द्वारा गठित एक निकाय है जो कृषि उपज के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के लिए सामूहिक रूप से कार्य करता है। यह किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होता है।
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