हाल ही में, संसद में कुछ गैर-सरकारी विधेयक पेश किए गए। 

गैर-सरकारी  विधेयक (Private Members’ Bill) के बारे में

• यह एक प्रकार का विधायी प्रस्ताव है। इसे संसद के उन व्यक्तिगत सदस्यों (मनोनीत व निर्वाचित) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं।
• इसका प्रारूप तैयार करना संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी है।
• सदन में इसे पेश करने के लिए एक महीने का नोटिस आवश्यक है।
• यह सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के रुख को दर्शाता है।
• विधेयक प्रस्तुत करने और चर्चा के लिए समय का आवंटन: लोक सभा में प्रत्येक शुक्रवार को बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर-सरकारी विधेयकों के लिए आवंटित किए जाते हैं।
  • राज्य सभा में एक शुक्रवार के अंतराल पर बैठक के अंतिम ढाई घंटे आवंटित किए जाते हैं।
• आज तक, केवल 14 गैर-सरकारी विधेयक पारित किए गए हैं और उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है।
• अंतिम बार 1970 में किसी गैर-सरकारी विधेयक को संसद में पारित किया गया था।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गांधीनगर (गुजरात) में पहली बार बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

• इसका लक्ष्य पूरे क्षेत्र में युवा सहयोग को मजबूत करना और बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच युवाओं के नेतृत्व वाली पहलों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है।

बिम्सटेक के बारे में

• सचिवालय: ढाका (बांग्लादेश) में स्थित है। 
• उत्पत्ति: इसका गठन 1997 में बैंकॉक घोषणा-पत्र के माध्यम से किया गया था। 
• सदस्य: बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान।
• उद्देश्य: तीव्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति व स्थिरता सुनिश्चित करना।
• 7 फोकस क्षेत्र: व्यापार; पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन; सुरक्षा; कृषि एवं खाद्य सुरक्षा; लोगों के बीच संपर्क; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार; तथा कनेक्टिविटी।

PM-AJAY के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

PM-AJAY के बारे में

• मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
• प्रकार: यह एक “केंद्र प्रायोजित योजना” है।
• शुरुआत: इसे 2021-22 में शुरू किया गया था। 
• उद्देश्य: 
  • रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी कम करना;
  • अनुसूचित जाति बहुल गांवों में सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों में सुधार करना;
  • अनुसूचित जाति की साक्षरता बढ़ाना और स्कूलों एवं उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन को प्रोत्साहित करना आदि।
• घटक: 
  • इसके तहत अनुसूचित जाति बहुल गांवों का "आदर्श ग्राम" के रूप में विकास किया जा रहा है।
  • अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए राज्यों/ जिलों को सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
  • अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रावासों का निर्माण/ मरम्मत कराया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत उन्नयन के लिए 338 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के बारे में

• मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
• विज़न: यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। यह बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने पर केंद्रित है।
• उद्देश्य: 
  • 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
  • मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल ड्रॉपआउट की घटनाओं को कम करना।
  • पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति  के लिए माता की क्षमता बढ़ाना।

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पीएम युवा 2.0 योजना के तहत 41 नई पुस्तकों का विमोचन किया। 

पीएम युवा 2.0 योजना के बारे में 

• मंत्रालय: इसे शिक्षा मंत्रालय ने India@75 परियोजना (आजादी का अमृत महोत्सव) के हिस्से के रूप में 2022 में शुरू किया था।
• इसके बारे में: यह 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक मार्गदर्शक कार्यक्रम है।
• उद्देश्य: देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारत व भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना।
• महत्त्व: ऐसे लेखक तैयार करना जो भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने वाले विषयों पर लिख सकें।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने मध्य प्रदेश में मोरंड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी।

मोरंड-गंजाल सिंचाई परियोजना के बारे में: 

• इसमें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, हरदा और खंडवा जिलों में सिंचाई में सुधार के लिए मोरंड व गंजाल नदियों पर दो बांधों का निर्माण शामिल है।
• परियोजना के संभावित प्रभाव:
  • सामाजिक: इससे 604 आदिवासी परिवारों सहित 644 परिवारों को विस्थापित किया जा सकता है।
  • पर्यावरण: जलाशय के पूर्ण स्तर पर सात लाख से अधिक पेड़ प्रभावित होंगे।
• वन्यजीव: सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिज़र्व के बीच महत्वपूर्ण बाघ गलियारा नष्ट हो सकता है। इससे तेंदुए, भेड़िये, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घे आदि वन्य जीवों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है।

RBI ने बैंकों को बड़ी राहत देते हुए तरलता कवरेज अनुपात (LCR) मानदंडों के कार्यान्वयन को एक साल के लिए टाल दिया।

तरलता कवरेज अनुपात (LCR) के बारे में

• तरलता कवरेज अनुपात (LCR), प्रमुख बेसल III सुधारों में से एक है।
• बेसल मानदंड अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियमन हैं, जो पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित हैं। इन मानदंडों को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा विकसित किया गया है।
• लक्ष्य: बैंकों को पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (HQLAs) का भंडार बनाए रखने के लिए बाध्य करना, ताकि 30 दिनों के संकट की स्थिति में भी बैंक की तरलता बनी रहे।
• उद्देश्य: बैंकों के अल्पकालिक तरलता जोखिम प्रबंधन में सुधार करना।

LCR बैंकों को अधिक उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां (HQLAs) रखने के लिए बाध्य करता है, जिससे बाजार में धन की आपूर्ति (Money Supply) घट जाती है।

इजरायल-हमास युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल ने नेत्ज़ारिम कॉरिडोर से अपनी सेना हटाने पर सहमति व्यक्त की।

नेत्ज़ारिम कॉरिडोर के बारे में

• यह 6 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जो गाजा के उत्तर और दक्षिण के बीच प्रमुख पहुंच बिंदुओं को नियंत्रित करता है।
• यह गलियारा पूर्व में इजरायली सीमा से लेकर पश्चिम में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है।
• यह गाजा पट्टी को दो भागों में विभाजित करता है और गाजा सिटी के ठीक दक्षिण में स्थित है।
• अन्य कॉरिडोर: फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और राफा कॉरिडोर।