स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) के समय में बदलाव किया है।
SDF के बारे में:
- इसके तहत बैंक अपनी अतिरिक्त जमा राशि को एक दिन के लिए RBI के पास रख सकते हैं।
- यह सुविधा बिना किसी गारंटी (कोलैटरल) के बैंकों से अतिरिक्त नकदी (लिक्विडिटी) को सोखने का काम करती है।
MSF के बारे में:
- यह एक आपातकालीन सुविधा है, जब बैंकों के पास नकदी की कमी हो जाती है, तब बैंक इसके तहत RBI से उधार ले सकते हैं।
- इसके तहत बैंक सरकारी प्रतिभूतियां (government securities) गिरवी रखकर उधार लेते हैं।
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- तरलता उपकरण
ऑपरेशन- मेड मैक्स (MED MAX)
यह ऑपरेशन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा दवाओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया था।
- इस ऑपरेशन के तहत, NCB ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का राजफाश किया, जो चार महाद्वीपों में सीमित उपयोग वाली दवाओं की तस्करी करता था।
- यह गिरोह एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ड्रॉप शिपिंग मॉडल और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करके इन दवाओं की तस्करी करता था।
- यह नेटवर्क दिखाता है कि आज के समय में अवैध व्यापार किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिप्टोकरेंसी और ट्रांसनेशनल लॉजिस्टिक्स के मेल से और भी जटिल और संगठित होता जा रहा है।
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- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)
- अवैध नशीली दवाओं का व्यापार
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परख (PARAKH)
हाल ही में परख (PARAKH) राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसेमिनेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है।
- यह पोर्टल छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आंकड़ों को सभी के लिए उपलब्ध कराता है।
- यह पोर्टल राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के लिए लक्षित योजनाएं तैयार करने में मदद करेगा।
परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण) के बारे में
- यह एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में 2023 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के अंतर्गत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया था।
- उद्देश्य: छात्रों के मूल्यांकन से जुड़े मानदंड, मानक और दिशा-निर्देश तय करना।
- फोकस क्षेत्र: क्षमता विकास, उपलब्धि सर्वेक्षण, विभिन्न स्कूल बोर्डों में समान, समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड।
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भारत में पोषण खपत पर रिपोर्ट
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने भारत में पोषण खपत पर एक रिपोर्ट जारी की है।
- यह रिपोर्ट 2022-23 और 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Surveys) पर आधारित है।
रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदु
- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी खपत (2022-23 और 2023-24 में):
- ग्रामीण क्षेत्रों में (पुरुष और महिला) : क्रमशः 2233 और 2212 किलो कैलोरी
- शहरी क्षेत्रों में (पुरुष और महिला) : क्रमशः 2250 किलो कैलोरी और 2240 किलो कैलोरी
- अनाज अभी भी प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत बने हुए हैं।
- हालांकि, 2009-10 के बाद से अनाज से मिलने वाले प्रोटीन का हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 14% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 12% घटा है। इसकी भरपाई अंडा, मछली, मांस, दूध आदि के बढ़ते सेवन से हुई है।
- खर्च और कैलोरी खपत: जैसे-जैसे मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) बढ़ता है, वैसे-वैसे औसत कैलोरी खपत भी बढ़ती है।
- कम होता अंतराल: सबसे गरीब 5% और सबसे अमीर 5% आबादी (प्रति व्यक्ति खर्च के आधार पर) के बीच कैलोरी खपत का अंतर 2023-24 में काफी हद तक कम हो गया है।
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- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
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वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee – FAC)
वन सलाहकार समिति (FAC) ने वन भूमि में या उसके निकट अवस्थित प्रमुख उद्योग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की सिफारिश की है।
FAC के बारे में:
- यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित किया गया है।
- भूमिका: खनन सहित वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के प्रस्तावों की जांच करना और उन पर विचार-विमर्श करना तथा भारत सरकार को सिफारिश देना।
- इसकी भूमिका अनुशंसात्मक (Recommendatory) प्रकृति की होती है, यानी यह अंतिम निर्णय नहीं लेती, केवल सुझाव देती है।
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- वन सलाहकार समिति (FAC)
- वन मंजूरी
- पर्यावरण मंजूरी
ग्रीन क्लाइमेट फंड
ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) ने नई परियोजनाओं के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक को मंजूरी दी है।
ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में
- यह दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु कोष है।
- इसका उद्देश्य विकासशील देशों को कम उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास मार्ग अपनाने में मदद करना है, ताकि वे अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) को हासिल कर सकें।
- इसे 2010 में कानकुन में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के COP16 में स्थापित किया गया था।
- इसके अनुच्छेद 9 में पेरिस समझौते का समर्थन किया गया है।
- शासन: इस कोष को GCF बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। यह UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) के प्रति जवाबदेह है और उसके मार्गदर्शन में कार्य करता है।
- मुख्यालय: सोंगडो, इंचियोन सिटी, दक्षिण कोरिया में स्थित है।
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- ग्रीन क्लाइमेट फंड
- क्लाइमेट फंड
ट्रांजिशन बॉन्ड
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण (IFSCA) ने IFSCA (लिस्टिंग) विनियम, 2024 के तहत ट्रांजिशन बॉन्ड के जारी करने और लिस्टिंग के लिए एक फ्रेमवर्क अनुमोदित किया।
ट्रांजिशन बॉन्ड के बारे में
- यह 'ग्रीन डेट सिक्योरिटी' (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के विनियमन के अनुसार) की उप-श्रेणियों में से एक है।
- ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी वह ऋण प्रतिभूति है जिससे जुटाई गई राशि का उपयोग स्वच्छ परिवहन, सतत अपशिष्ट प्रबंधन जैसी परियोजनाओं/ संपत्तियों के लिए किया जाता है।
- उद्देश्य:
- स्टील, सीमेंट जैसे क्षेत्रों को धीरे-धीरे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पूंजी जुटाने में मदद करना।
- ग्रीनवाशिंग को कम करना: पारदर्शिता, खुलासे और तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से लागू किया जाता है, जिससे निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित होता है।
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माले महादेश्वर(MM) हिल्स वन्यजीव अभयारण्य
माले महादेश्वर (MM) हिल्स वन्यजीव अभयारण्य में पाँच बाघ मृत पाए गए।
MM हिल्स वन्यजीव अभयारण्य के बारे में
- यह दक्षिण-पूर्वी कर्नाटक में स्थित है।
- यह बिलीगिरि रंगनाथ स्वामी मंदिर (BRT) वन्यजीव अभयारण्य और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक जोड़ने वाला गलियारा बनाता है।
- यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और ऊँची जगहों पर अर्ध-सदाबहार, शोला वन तथा इसकी सीमाओं पर सीमित मात्रा में झाड़ीदार वन पाए जाते हैं।
- सोलिगा और लिंगायत समुदाय यहाँ के प्रमुख निवासी हैं।
- यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ता (ढोल), स्लॉथ बेयर आदि शामिल हैं।
- यह पूर्वी घाट-पश्चिमी घाट परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण गलियारा है।
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- माले महादेश्वर(MM)
- बाघ
- कर्नाटक