सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई | Current Affairs | Vision IAS
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

Posted 20 Dec 2024

13 min read

इस समिति को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर विचार करने का कार्य सौंपा गया था। 

  • इस समिति में 31 सदस्य थे, जिनमें लोक सभा के 21 और राज्य सभा के 10 सदस्य शामिल थे।

रिपोर्ट में रेखांकित मुख्य चिंताएं

  • प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य तय न करना: प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) जैसी कुछ योजनाओं के लिए प्राप्ति लक्ष्य तय नहीं किए जाने के कारण इनके नतीजों का आकलन करना मुश्किल हो जाता है।
  • कार्यान्वयन में चुनौतियां: कई कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन का पूरा उपयोग नहीं किया गया। इसकी वजहें थीं- पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होना, राज्यों द्वारा फंड जारी करने में देरी, आदि।
  • कानूनों को अनुचित तरीके से लागू करना: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जैसे कानूनों को लागू करने के लिए राज्यों ने आवश्यक कार्यान्वयन तंत्र स्थापित नहीं किए थे। इस वजह से इन्हें सही से लागू नहीं किया गया।

समिति की मुख्य सिफारिशें

  • क्षमता निर्माण: योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए राज्य के कार्यान्वयन संस्थानों का क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए।
  • सहकारी संघवाद को बढ़ावा: केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सुचारू तरीके से क्रियान्वयन के लिए राज्यों को योजना की अपनी हिस्से वाली राशि समय पर जारी करनी चाहिए।
  • सूचना, शिक्षा और संचार (IEC): यह योजनाओं से जुड़ी सूचनाओं के बेहतर प्रचार और व्यापक प्रसार के लिए जरूरी है।
  • राज्य विशेष की समस्याओं को दूर करना: इसके लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। साथ ही, राज्यों को अपनी कार्य-योजनाएं प्रस्तुत करने और फंड का प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए जागरूक व प्रोत्साहित करना चाहिए।

सुभेद्य वर्गों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं

  • अनुसूचित जाति: इनके कल्याण के लिए स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस/ SHREYAS); प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय/ AJAY) जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग: इनके लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (पीएम यशस्वी/PM YASASVI) आदि शुरू की गई हैं।
  • वरिष्ठ नागरिक: इनके कल्याण के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY); अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। 
  • अन्य वर्गों के लिए: ‘सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज (SMILE) योजना शुरू की गई है। यह योजना भिखारियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और बेघर लोगों के लिए है।
  • Tags :
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
  • संसदीय स्थायी समिति
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